काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार पनि विकास बजेट खर्च गर्न कमजोर देखिएको छ । दलीय सरकार नरहेको बर्तमान अवस्थामा पोहोरको भन्दा पनि झन् कमजोर पुँजीगत बजेट खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
चालू आर्थिक वर्षको ५ महिना पूरा हुन लाग्दा सङ्घीय सरकारको पुँजीगत खर्च ८ प्रतिशत पनि हुन सकेको छैन । गएको जेठ १५ मा चार खर्ब सात अर्ब पुँजीगत शिर्षक अर्थात् विकास बजेट छुट्टाइएको थियो । अहिलेसम्म ३१ अर्ब ८८ करोड अर्थात् ७।८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
गएको आर्थिक वर्षको यही अवधीमा विकास बजेट ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अर्थात् झन्डै १२ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको थियो । सार्वजनिक खर्चमा रहेका समस्या उजागर गर्दै आएका तत्कालिन आर्थिक सुधार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनाल अहिले अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय विनियोजित बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको रहेको हुँदा उनीहरु गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । कतिपय ठेक्का तोडिएका र निर्माणको गति अघि नबढेका कारण अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसकेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष रवि सिंहले बताउनुभएको छ । काम गर्ने समयमा सरकारले ठेक्का तोडेका कारण विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित भएका उहाँको दाबी छ ।
अर्थविद् नरबहादुर थापाका अनुसार विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुमा अरू पनि धेरै कारण छन् । उहाँकाअनुसार नवयुवाको पछिल्लो आन्दोलनको बलमा नयाँ सरकार आए पनि कर्मचारीतन्त्र उही रहेको र उनीहरुको सेटिङको जालो भत्कान नसक्दा खर्च झन् कमजोर बनिरहेको छ ।
