काठमाडौं । सरकार राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउन तयार भएको छ । सरकारले नै विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन भनेपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले विधेयकमाथि छलफल सुरु गरेको छ ।
विधायन समितिकी सभापति तुलासा कुमारी दहालका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भए ।
तर, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएका र राष्ट्रिय सभामै रहेका पाँच वटा विधेयक यथावत छन् । थप एउटा विधेयक सरकारले ल्याएको छ । यो सँगै राष्ट्रिय सभामा रहेका विधेयकको संख्या ६ पुगेको हो ।
६ वटा मध्ये तीन वटा विधेयक सभामा रहेका छन् भने तीन वटा विधेयक दफावार छलफलका लागि विधायन व्यवस्थापन समितिमा रहेका छन् ।
सभामा रहेका विधेयकहरू हुन्– राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक ।
विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक र अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक अघिल्लो सरकारले ल्याएका विधेयक हुन् भने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक वर्तमान सरकारले ल्याएको विधेयक हो । यी विधेयक अगाडि बढाउन सभाको अधिवेशन आह्वान हुनुपर्छ ।
वैकल्पिक विकास विक्त परिचालन विधेयक दर्ता मात्रै भएर रहेको छ । अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयकमाथि सभामा सामान्य छलफल मात्रै भएको छ । राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयकमाथि दफावार छलफलसहितको प्रतिवेदन पेश भएर रहेको छ ।
बाँकी रहेका तीन वटा विधेयक दफावार छलफलमा विधायन व्यवस्थापनि समितिमा छन् । तीन हुन्– चलचित्र विधेयक, पर्यटन विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक ।
चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक हो । पर्यटन विधेयक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ल्याएको विधेयक हो ।
यी तीन् वटा विधेयकका सन्दर्भमा विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति आफैँले समेत सरकारसँग संवाद गरेकी छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायाण दाहालले समेत कुराकानी गरेका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलसँगको छलफलपछि विधायन व्यवस्थापन समितिले चलचित्र विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाएको हो ।
‘चलचित्र विधेयक अगाडि बढाउने कुरा भएको छ । यसमा आवश्यक संशोधनसमेत गरेर जान सकिने कुरा भएपछि विज्ञ र सरोकारवालाहरूसँग छलफल थालिएको छ’ सभापति दाहालले भनिन् ।
उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल विधेयक अगाडि बढाउने विषयमा भने सरकारले केही भनेको छैन । यसकारण यो तत्काल अगाडि बढ्ने छैन ।
विधायन समितिमा रहेको पर्यटन विधेयकमाथि समेत छलफल अगाडि बढाउने विधायन समितिको तयारी छ । हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफैँसँग राखेकी छन् । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पर्यटन विधेयकमाथि छलफल अगाडि बढाउन सकिने बताएका थिए ।
पर्यटन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुने गरी प्रधानमन्त्रीले कुनै एक मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सक्नेछन् ।
विधायन समितिकी सभापति दाहाल भन्छिन्, ‘चलचित्र र पर्यटन विधेयक अगाडि बढ्ने भएका छन् । बाँकी सभामा रहेकाको हकमा अधिवेशनपछि मात्रै थप छलफल हुन सक्नेछ ।’
कुनै पनि विधेयक ऐनमा रुपान्तरण हुन संघीय संसद् अन्तर्गतका दुवै सभा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुनुपर्छ । हाल प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले बिचाराधीन विधेयक अगाडि बढाएर सभाबाट पारित गरेर मात्रै राख्न सक्दछ । प्रतिनिधि सभाको चुनाव भएर आए लगत्तै पठाउन सकिने र प्रतिनिधि सभाबाट समेत पारित भएपछि मात्रै ऐनमा रुपान्तरित हुन सक्दछ ।
संसदीय समितिका सभापति दहाल भन्छिन्, ‘नयाँ प्रतिनिधिसभा आएलगत्तै पठाउन सकिने र कानुन निर्माणलाई द्रुतता दिन सकिने भएकाले विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाइएको हो ।’
