झापा । यसवर्ष धान उत्पादन स्वाभाविक रूपमा बढेको छ । भारतबाट पनि सहजै आयात खुला भएकाले बजारमा प्रभाव परेको छ ।
निजी व्यापारीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्यमा धान खरिद नगर्दा किसानलाई बजार मूल्यले नोक्सानी पुग्यो र किसानहरु सरकारले तोकेको मूल्यमा नै धान बेच्न चाहेका छन् ।
अहिले सरकारले एक लाख ८० हजार क्वीन्टल कोटा निर्धारण गरेको छ र मन्त्रालयसँग यसलाई थप बढाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।
सीमित डिपो, कर्मचारी र स्रोतका कारण किसानहरू एकैपटक डिपोमा आउँदा समस्या भएको हो । कम्पनीका कर्मचारी बिहानदेखि रातिसम्म काम गरिरहेका छन् र दुर्गम केन्द्रहरूमा समेत गुणस्तर परीक्षणसहित खरिद प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
चामलको गुणस्तर नापतौल गरिनुपर्ने र प्रशोधनपछि नै उपभोक्तामा पुग्ने भएकाले समय लाग्ने व्यावहारिक कारणहरू छन् । ढुवानी खर्च, मुद्रा स्फीति र व्याज खर्चलाई समेटेर समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
अनुगमनको पाटो सम्बन्धित मन्त्रालयको हो । हामीले सबै ठाउँमा नभ्याउने हुँदा पालिकासँग समन्वय गर्ने गरेका छौं ।
कतिपय टाढा भएका धान उत्पादन भएका क्षेत्रमा पालिकाले पनि खरिद गरिरहका छन् । जस्तै कञ्चनपुर, कैलाली, बाँके, बर्दिया र तराईका अरू जिल्लाहरूमा कर्मचारी थप गरिएको छ ।
खरिद मात्र होइन, खरिद गरिएको चामललाई रासन जस्ता सरकारी खर्चहरूमा प्रयोग गर्न सकियो भने कम्पनीमाथि भार कम र किसानलाई प्रत्यक्ष लाभ पनि मिल्ने देखिन्छ ।
बजार र समर्थन मूल्यबीचको खाडल वैज्ञानिक तरिकाले पुरेर चक्रीय प्रणाली बनाएर किसानले उचित मूल्य पाउने र कम्पनीलाई पनि नोक्सानी नहुने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने अहिलेको आश्यकता छ ।
बजार हस्तक्षेप गरेर भए पनि किसानलाई उचित मूल्य दिने कम्पनीको योजना छ । जसले अहिले किसानले भोगिरहेको समस्या समाधान हुनेछ ।
अनन्तराज पौडेल
