काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक संस्थानलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ‘सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन तथा सुशासन नीति, २०८२’ ल्याएको छ । सार्वजनिक संस्थानलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्ने र दैनिक कार्य सञ्चालनमा कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्नेगरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था गरिएको हो ।
सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक र रणनीतिक गरी दुई समूहमा वर्गीकरण गर्ने सरकारको रणनीति छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने क्षेत्रका सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक सार्वजनिक संस्थानका रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ । त्यस्ता संस्थानको खरिद प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिनेछ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न वा राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न वा निजी क्षेत्र संलग्न नभएको अत्यावश्यकीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक भएका सार्वजनिक संस्थानलाई रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानको रूपमा वर्गीकरण गरिनेछ ।
त्यस्ता संस्थान स्थापनाको कानुनी आधार परिवर्तन गर्दै सबै सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः कम्पनीमा परिणत गर्ने रणनीति लिने सरकारको योजना छ । यसैगरी विद्यमान कानुनमा सुधार गरी शेयर स्वामित्वको आधारमा सञ्चालकको प्रतिनिधित्व हुनेगरी व्यवस्था मिलाउने, सञ्चालक समितिलाई नीति निर्माण गर्न तथा व्यावसायिक उद्देश्यप्राप्ति र सञ्चालन रणनीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्न सक्षम र स्वतन्त्र बनाउने सरकारको रणनीति छ ।
संस्थानको समग्र निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादनमा प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा जिम्मेवार बनाउने भएको छ । संस्थानको व्यावसायिक कार्ययोजना, वार्षिक बजेट र वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरी लागू गराउने, कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने, संस्थानको लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन, व्यावसायिक सुशासन र पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्थालाई पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउने, सार्वजनिक संस्थानको सङ्गठनात्मक संरचना स्वीकृत गराई लागू गर्ने गराउने, संस्थानमा वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित गर्ने, संस्थान गठन गर्ने कानुनबमोजिम तोकिएका कार्यहरू गर्ने/गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको नेतृत्व तथा सञ्चालक छनोट प्रक्रियामा योग्यता प्रणाली र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमा आधारित र एकीकृत बनाउने, व्यवसाय प्रक्रिया पुनःनिर्धारण गरिनेछ । यस्तै, संस्थानको सञ्चालन र व्यवस्थापन तथा निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने, सेवाग्राही तथा ग्राहकप्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने रणनीति लिइएको छ । संस्थानमा श्रमिकको सीप विकास र आधुनिक प्रविधि उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र गुणस्तरमा सुधारमा जोड दिइनेछ ।
अहिले देशभर ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान कायम छन् । कायम रहेकामध्ये २० वटा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा र २५ वटा आंशिक स्वामित्वमा सञ्चालित छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा कूल ७ खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
