काठमाडौँ । जेन–जीको प्रदर्शनपछि गठित नयाँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित कुल बजेटमध्ये करिब सवा खर्ब रुपैयाँ कटौती गरेको छ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले कार्यकार सम्हालेपछि पहिलो पहिलो निर्णयका रुपमा चालु वर्षको बजेटमा कुन–कुन आयोजनाको बजेट कटौती गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गर्न समिति गठन गरेका थिए ।
कान्तिपुरमा विमल खतिवडा लेख्छन्, असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि केही आयोजनाको बजेट कटौति गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले विभिन्न करिब एक दर्जन विकासे मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको १ खर्ब १४ अर्ब १० करोड बजेट कटौती गरेको हो ।
यद्यपि सरकारले त्यसलाई बजेट कटौती नभनेर रोक्का (स्थगन) भन्दै आएको छ । अहिलेलाई स्थगन भनिए पनि यो बजेट कटौती नै भएको स्रोतले जनाएको छ । तयारी र स्रोत सुनिश्चितता नभएका, तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक, पहुँच र दबाबका आधारमा बजेटमा राखिएका, आयोजना बैंकभन्दा बाहिर रहेका आयोजनाको बजेट कटौती भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बजेट कटौतीमा परेका आयोजनाको काम तत्काल अघि नबढाउने सरकारको योजना छ । सबैभन्दा बढी बजेट रोक्का हुनेमा सहरी विकास मन्त्रालय पर्छ । यस मन्त्रालायका लागि चालु वर्षमा १ खर्ब १८ अर्ब ३४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा ६३ अर्ब बजेट रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।
सरकारले ३ करोडभन्दा तलका योजना संघ सरकारको बजेटमा नराख्ने निर्णय गर्दै गर्दा सहरीले भने २० वटा एक–एक लाखका कार्यक्रम राखेको छ । एक लाखका दुई दर्जन योजना बजेटमा राखेको छ । नेता र कार्यकर्ता रिझाउन यो मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष बजेटमा टुक्रे योजना समावेश गर्दै आएको छ । जुन पार्टीबाट मन्त्री बन्ने हुन्, उनले आफु निकटको पाटी, भ्रातृसंगठनलाई रिझाउन भन्दै बजेटमा कार्यक्रम समावेश गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री बनेका कांग्रेस नेता प्रकशमान सिंहले पनि कार्यकर्ता रिझाउन भ्रातृसंगठन तरुण दलको भवन बनाइदिने भन्दै बजेटमा समावेश गरेका थिए ।
मन्त्रालयअन्तर्गतका ३ करोडभन्दा तलका योजनाको बजेट स्थगन गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव नारायणप्रसाद मैनालीले बताए । ‘बजेट स्थगन गर्न भनिएका कति योजनामा दायित्व सिर्जना भएको छ, कति ठेक्का प्रक्रियामा गएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसको विवरण संकलन गरिरहेका छौं ।’ यसको विवरण आएपछि अर्थ मन्त्रालय पठाइने, त्यसपछि कुन आयोजना कार्यान्वयनमा जाने र कुन नजाने थाहा हुने उनको भनाइ छ । ‘सबै आयोजना रोकिने भन्ने भएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले त्यसको भुक्तानी दिँदा काम सकिन्छ रोकिँदैन ।’ विवरण संकलन छिटो सक्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए ।
साना सबै आयोजनाको बजेट स्थगन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रबक्ता भीर्माजुन अधिकारीको भनाइ छ । ‘तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका प्रायः आयोजनाको बजेट स्थगन गरिएको छ, जसमा नयाँ आयोजना पनि छन्,’ उनले भने, ‘करिब १९ अर्ब बराबरका आयोजना स्थगन गरिएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, वन तथा वातावरण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत कम आवश्यकता भएका आयोजनाको बजेट तत्काललाई रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पुँजीगत बजेटसँगै चालु खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै कार्यक्रम खर्च १ अर्ब ४५ करोड ५८ लाख र सरकारी निकाय, समिति एवं बोर्डहरूलाई ससर्त चालु अनुदानतर्फ ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट रोक्का गरिएको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी निकाय, समिति बोर्डको पुँजीगत ससर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब २० करोड ४९ लाख र भैपरी आउने चालु खर्च ९अर्थ विविधबाहेक० १५ करोड रुपैंयाँँ बजेट स्थगन गरिएको छ ।
पुँजीगत र चालु खर्चसहित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड ६६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट तत्कालका लागि रोक्का गरिएको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘विभिन्न मन्त्रालयको बजेटमा राखिएका कार्यक्रम दोहोरिएका पनि थिए,’ उनले भने, ‘दोहोरिएका कार्यक्रम पनि हटाएका छौं ।’ अहिले खर्च हुने मुख्य दुईवटा क्षेत्रहरू रहेको उनको भनाइ छ ।
‘आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचना, घाइतेको उपचार, प्राथमिकताप्राप्त आयोजना र निर्वाचनका लागि खर्च गर्ने भन्ने हो,’ पाण्डेयले भने, ‘अहिले आवश्यकता नदेखिएका आयोजनाको बजेट रोक्का गरेर प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट थप्न सकिन्छ ।’
नयाँ सालबसाली ८ सय ३ वटा आयोजनाको बजेट रोक्का गरिएको भौतिक मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । बहुवर्षीय सहमति प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आयोजना १ सय २३ झोलुंगे पुल र १ सय ४९ वटा सडक पुलको बजेट रोक्का गरिएको छ । बहुवर्षीय स्रोत सहमति लिएका २२र क्रमागत रूपमा सञ्चालित ५४ आयोजनामा विनियोजित बजेट पनि रोक्का गरिएको छ ।
सडकका १७ रुग्ण ठेक्का तोडिँदै
सरकारले सडकका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काम नगरेर वर्षौं अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको हो । सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले ५–५ र नुवाकोटले २ गरी १७ वटा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेक्का तोड्न प्रक्रिया बढाइएका प्रायः पुल निर्माणका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सडकअन्तर्गत २ सय ५८ ठेक्का रुग्ण छन् ।
ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएकामा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुल छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइको कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
पक्की पुल डिजाइन एन्ड बिल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेव खिम्ती संयुक्त उपक्रम (जेभी)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । १४ वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा उक्त पुल निर्माणको निर्णय छिट्टै गरिने स्थानीयलाई बताएका थिए ।
ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप गरिएको थियो । तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण सक्नेतर्फ चासो नदेखाई निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि नदेखिएको जनाइएको छ । विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा काम सक्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ चासो नदेखाइएको ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको जनाइएको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट रोक्का ?
सहरी विकास : ६३ अर्ब ९६ करोड २५ लाख
भौतिक : १९ अर्ब १२ करोड ८९ लाख ३५ हजार
खानेपानी : १३ अर्ब ९५ करोड ५३ लाख
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ : ७ अर्ब १३ करोड ७३ लाख
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन : ३ अर्ब ३६ करोड
युवा तथा खेलकुद : २ अर्ब ७७ करोड ६० लाख
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति : १ अर्ब ४ करोड ५६ लाख
वन तथा वातावरण : ६४ करोड २५ हजार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन : २८ करोड ६० लाख
