झापा । बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडाले प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिएका छन् । यसलाई दशकौँदेखिको पश्चिमी विदेश नीतिमा आएको परिवर्तनका रूपमा हेरिएको छ । पोर्चुगलले पनि प्यालेस्टाइन राज्यको दर्जालाई मान्यता दिने बताएको छ ।
झन्डै दुई वर्ष पहिले अर्थात् सन् २०२३ अक्टोबर ७ को हमासको आक्रमणपछि गाजामा भएको इजरायली युद्धलाई लिएर युरोपेलीसहितका देशको पछिल्लो नीतिले इजरायल अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा परेको छ ।
हिजो प्यालेस्टाइन राज्यलाई मान्यता दिने कदम चल्ने तीन देश सात विकसित अर्थतन्त्रहरूको समूह जी–७ को पहिलो सदस्य बनेका छन् । फ्रान्स र अरू देशहरूले पनि न्यूयोर्कमा आजदेखि शुरु हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वार्षिक महासभामा भाग लिने क्रममा यो कदमलाई पछ्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसैबीच इजरायलको विदेश मन्त्रालयले बेलायत, क्यानडा र अस्ट्रेलियाले प्यालेस्टाइनलाई राज्यका रूपमा मान्यता दिने ‘एकपक्षीय’ निर्णयलाई अस्वीकार गरेको जनाएको छ ।
यो घोषणाले शान्तिलाई बढावा नदिने, बरु यस क्षेत्रलाई थप अस्थिर बनाउने र भविष्यमा शान्तिपूर्ण समाधान प्राप्त गर्ने सम्भावनालाई कमजोर बनाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।
