
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जेनजीले इच्छाएको व्यक्ति पूर्व प्रधानन्यायधीस सुशीला कार्कीलाई संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउने विकल्प राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सुझाएको थियो ।
संसद बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउन संविधानले नदिने बहस चलिरहेको बेला कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई उक्त विकल्प अघि सारेको थियो । आन्दोलनरत पक्ष र स्वयं कार्कीसमेत संसदको प्रक्रियाबाट अघि बढ्न तयार नभएपछि शुक्रबार उनलाई राष्ट्रपतिले बाध्यतावस प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
शुक्रबार राति कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकको निर्णय शनिबार सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने विकल्प अघि सारेको जानकारी गराइएको छ ।
‘राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र पालनकर्ताका रुपमा ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अनुरुप जेनजीले प्रस्तावित गरेको व्यक्तिको नेतृत्वमा बन्ने अन्तरिम सरकारलाई संविधानसम्मत बनाउन संसदबाट संविधान संशोधन गर्ने, नयाँ सरकारले नयाँ निर्वाचन घोषणा गर्ने, हाम्रो प्रस्तावले राजनैतिक निकासमा पुर्याउने जिम्मेवार प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
भर्चुअल बैठकको अध्यक्षता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले गरेका थिए । बैठकमा ७ प्रदेश सभापति, मुख्यमन्त्रीहरु र प्रदेश संसदीय दलका नेताहरु आमन्त्रित रूपमा सहभागी थिए ।
बैठकले संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको उल्लेख गर्दै त्यसको विपक्षमा रहने ठहर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनको माग पनि सम्बोधन हुने र निर्णय संविधानसम्मत पनि हुँदा सर्वस्वीकार्य हुने अवस्था रहँदारहँदै संविधान विपरित निर्णय भएको कांग्रेसले जनाएको छ ।
संसद विघटन संविधानको परिकल्पना र सर्वोच्च अदालतको व्याख्या विपरीत रहेको कांग्रेसको निर्क्यौल छ । बैठकका निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधान सम्मत विल्कुल छैन । यो कदमले एकातर्फ लोकतान्त्रिक उपलब्धि धरापमा पारेको छ अर्कातर्फ जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्मले मृत्यवरण गर्ने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।’