विराटनगर । प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेश समितिले प्रेसमैत्री कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कोशी प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
एक लाख रुपैंयाँसम्म दण्ड जरिबाना गर्ने, प्रेस रजिस्ट्रारले जरिवाना र क्षतिपूर्ति भराउने आदेश गर्नसक्ने जस्ता व्यवस्थासहित कोशी प्रदेशसभामा शुक्रबार पेश भएको कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ प्रति असहमति जनाउँदै प्रेस चौतारी नेपाल कोशी प्रदेश समितिले प्रेस मैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएको हो ।
प्रेस चौतारी कोशीले विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकको दफा ७ को (ज)मा पत्रकार तथा आमसञ्चार सम्बन्धी आचारसंहिता स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र यस सम्बन्धी सजाय गर्ने व्यवस्थाका लागि दफा (५७) मा ‘कुनै आमसञ्चार माध्यम वा संस्था वा पत्रकारले व्यावसायिक आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा प्रतिष्ठान समक्ष जोसुकैले निवेदन दिन सकिनेछ’ भनी गरिएको व्यवस्था, विधेयकको दफा ८ को (घ) मा सञ्चार प्रतिष्ठानको अध्यक्षको योग्यता, प्रेस रजिस्ट्रारको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था, विधेयकको दफा २६ मा प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने सम्बन्धी व्यवस्था, २५ हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था, ‘सामग्री प्रसारण गर्न बन्देज सम्बन्धी व्यवस्था, सजाय गर्ने अधिकारी सम्बन्धी व्यवस्थामा विधायन समितिको प्रतिवेदनमार्फत प्रदेश रजिस्ट्रारलाई मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार दिएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
कोशी प्रदेश सभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा रहेका प्रदेशसभा सदस्यहरूले विधेयक माथिको छलफलका क्रममा सञ्चारमाध्यम र पत्रकारहरूलाई अङ्कुश लगाउने, कारबाही र क्षतिपूर्ति भराउन एकमत भएको विषयप्रति प्रेस चौतारीले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
संविधान प्रदत्त प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने समितिका सबै सदस्यहरूको प्रतिबद्धता माथि गम्भीर आशङ्का व्यक्त गर्दै चौतारीले थप स्पष्ट धारणा माग गरेको छ ।
प्रेस चौतारीले दिएका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खोली वार्ता र संवादको माध्यमबाटै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ ।
आफ्ना मागहरूलाई बेवास्ता गरिएको खण्डमा बाध्य भएर विधेयकको प्रतिवादमा उत्रिने विज्ञप्ति मार्फत चौतारीले चेतावनी दिएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोशी प्रदेश सरकारले २०८१ माघ १८ गते प्रदेश सभामा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ दर्ता गरी सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल र राय सुझाव सङ्कलन गर्दा हाम्रो माग सम्बोधन हुनेमा हामी विश्वस्त रहँदै आएका थियौँ ।’
विधेयकले कोशी प्रदेशभित्रका आमसञ्चार माध्यमको सबलीकरण गर्दै पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन, क्षमता विकास, प्रशिक्षण, विशेष सेवा सुविधा, पत्रकार बीमा, सामाजिक सुरक्षा, पत्रकार सुरक्षा, पत्रकार महिलालाई स्तनपान कक्ष, पत्रकार कल्याण कोष र प्रदेशभित्र रहेका सञ्चारमाध्यमहरूलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने लगायतका कामका लागि संरचना तयार गर्ने व्यवस्थाप्रति चौतारीले सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।
