मोरङ । कोशी प्रदेश खानेपानी, सिंचाई तथा उर्जा मन्त्री एकराज कार्कीले आफू मन्त्री बनेपछि यहाँका ९३.१ प्रतिशत जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको बताउनु भएको छ । उक्त संख्याका जनतामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको भए पनि ३४.७ प्रतिशत नागरिकले मात्र सुरक्षित खानेपानी उपभोग गर्न पाएको उहाँको भनाई छ ।
आज मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर मन्त्री कार्कीले अहिले कोशी प्रदेशमा ३४ दशमलव सात प्रतिशत जनतालाई मात्र सुरक्षित खानेपानीको प्रबन्ध रहेको जानकारी दिनुहुँदै हालै पारित गरिएको विधेयकले सबै नागरिकलाई खानेपानीको प्रबन्ध मिलाउन सहज हुने पनि बताउनु भयो ।
प्रदेशले एक हजार ५९१ वटा आयोजनामार्फत ३४.७ प्रतिशत बासिन्दालाई सुरक्षित खानेपानीको व्यवस्था गर्न सफल भएको तथा आधारभूत खानेपानीतर्फ ९३.१ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाइतर्फ ९८ प्रतिशत जनताको पहुँच पुगेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार २०७५ सालअघि आधारभूत खानेपानी तर्फ ९० प्रतिशत, सुरक्षित खानेपानी तर्फ १५ प्रतिशत र आधारभूत सरसफाइतर्फ ६२ प्रतिशत नागरिकको पहुँच थियो ।
प्रदेश अन्तर्गतका सात वटा खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, १३ वटा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, एउटा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास सवडिभिजन कार्यालय, दुईवटा सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय र एउटा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन गरी २४ वटा कार्यालयबाट खानेपानी, सिँचाइ लगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो समयमा शुद्ध खानेपानी, सिँचाइ, विद्युतीकरण, नदी नियन्त्रणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार भएको दाबी गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी कोशीबासी जनताको पक्षमा काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
यसअघि सङ्घीय सरकारबाट खानेपानी व्यवस्थापन सम्बन्धी कामकाज हुँदै आएकामा प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐन कार्यान्वयन भएसँगै रुग्ण खानेपानी, आयोजना सञ्चालनसहित व्यवस्थापन, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, ऊर्जा तथा विद्युतजस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको मन्त्री कार्कीले स्पष्ट जार्नुभएको छ ।
सो अवसरमा मन्त्रायलका सचिव प्रदीप वान्तवाले कोशी प्रदेशमा विद्युत् पहुँच परिवार सङ्ख्या अहिले ९५ दशमलव ५३ प्रतिशत रहेको र विद्युत् उत्पादन क्षमता २८ हजार मेगावाट रहेकामा ६५३ मेगावाट मात्र उत्पादन भएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले विद्युत् उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ निजी क्षेत्रसँगको लागत साझेदारीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण कार्य अगाडि बढाएको जानकारी दिँदै उहाँले लक्ष्मी खोला लघु जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन, धनकुटालाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रीड)मा जोड्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनु भयो । यसैगरी नवीकरणीय वैकल्पिक तथा सौर्य ऊर्जाको क्षेत्रमा लघु जलविद्युततर्फ ९.१३ मेगावाट र सौर्य ऊर्जातर्फ १९.३ मेगावाट क्षमताको आयोजना सञ्चालन भएको जनाइएको छ ।
सचिव वान्तवाले विपन्न वर्ग लक्षित सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार नभएका तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकामा १४ वटा र ताप्लेजुङको मौवा खोला गाउँपालिकामा १११ वटा गरी जम्मा १२५ घरमा सौर्य बत्ती जडान गरिएको पनि पत्रकारसम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, प्रदेशमा जम्मा एक हजार ५४९ वटा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भई ३७.३ प्रतिशत जमिनमा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको र सिँचाइ सुविधा नपुगेको खेतीयोग्य जमिनमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइका माध्यमबाट सिञ्चित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ ।
सचिव वान्तवाले प्रदेशअन्तर्गतका आठ वटा पहाडी जिल्लामा एक हजार १५७ वटा किसान कुलो सुधार गरी २० हजार ४०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा व्यवस्थित गरेको, एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा १३ जिल्लामा २७ वटा योजना सञ्चालनमा रहेको र यसबाट थप तीन हजार ५१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सेवा बिस्तार हुनेभएको, कुवेत फण्डको सात वटा आयोजनाबाट थप ७५५ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, भूमिगत सिँचाइतर्फ अहिलेसम्म प्रदेशमा १०१ वटा डिप ट्युबवेल, पावर ड्रिल ट्युबवेल २७९ वटा स्यालो ट्युबवेल ८११ वटा सञ्चालनमा र छ हजार ७२८ हेक्टर जग्गामा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध गरिएको छ ।
प्रदेशको कूल २५ लाख ९० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइयोग्य जमिन पाँच लाख ९४ हजार ६१६ सिँचाइयोग्य जमिन रहेको, २०७५ सालअघि तीन लाख दुई हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुगेको थियो भने २०७५ देखि २०८१ सालसम्ममा १३ हजार २८७ हेक्टर र २०८१ ८२ मा एक वर्षको अवधिमार तीन हजार ४४८ हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुगी प्रदेशमा तीन लाख १८ हजार ७३५ हेक्टर जग्गामा वर्षभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको बताइएको छ ।
यसैगरी, नदी नियन्त्रणतर्फ १०१ डिप ट्युबवेल, २७९ वटा पावर ड्रिल ट्युबवेल ८११ वटा स्यालो ट्युबवेल र छ हजार ७२८ हेक्टर जग्गामा भूमिगत सिँचाइ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशको कूल २५ लाख ९० हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये पाँच लाख ९४ हजार ६१६ सिँचाइयोग्य जमिन रहेको, २०७५ सालअघि तीन लाख दुई हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुगेकामा अहिले करिब १७ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको र तीन लाख १८ हजार ७३५ हेक्टर जग्गामा वर्षेभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
नदी नियन्त्रणतर्फ २०७५ सालअघि १६८ किमी, २०७५ देखि २०८१ सम्ममा ३०० किमी र २०८१ ८२ मा १४ किमी गरी ४८२ किमि नदी तटबन्धको काम भई चार हजार ३९२ हेक्टर जग्गा नदीबाट उकास भएको छ ।
हालसम्म मन्त्रालयले १५३ वटा पहिरो नियन्त्रणको काम पनि सम्पन्न गरेको सचिव वान्तवाले पत्रकार सम्मेलनमा जनाउनु भयो ।
मन्त्रालयको वार्षिक बजेट चालुतर्फ ५४ करोड १० लाख १० हजारमा ३८ करोड ९८ लाख ९८ हजार खर्च भई ७२.७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
सचिव वान्तवाका अनुसार पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८६ करोड ४३ लाख ६३ हजारमा तीन अर्ब ६५ करोड ९६ लाख ९३ हजार खर्च भई ९४ दशमलव सात प्रतिशत प्रगति भएको हो ।
सो मन्त्रालयको अहिले एक अर्ब २६ करोड १० लाख ७६ हजार बेरुजु रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइयो ।
तस्वीर : नविन सिवाकोटी
