काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन एक महिनाका लागि स्थगित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको ‘राइड शेयरिङ’ कार्यान्वयन स्थगित गर्ने निर्णयका विरुद्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटै प्रदेश सरकार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमा अदालतले हिजो आदेश गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले जानकारी दिए।
उहाँका अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नियमावली स्थगनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि प्रदेशमा ‘राइड शेयरिङ’ले मान्यता प्राप्त गरेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ ।
यसअघि प्रदेश सरकारकारले ‘राइड शेयरिङ’ नियमावली ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले आन्दोलन गरेका थिए । देशव्यापी सार्वजनिक यातायात बन्द गरेर उनीहरुले आन्दोलन गरेपछि सरकारले व्यवसायीसँग सहमति गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट राइड शेयरिङसम्बन्धी प्रावधानको कार्यान्वयन तत्कालका लागि स्थगित गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेपछि प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगित गर्ने निर्णय गएको जेठ २० मा गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको जेठ १ मा राइड शेयरिङ (नियमन र व्यवस्थापन) नियमावली–२०८२ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।
