काठमाडौं । सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान (वार्षिक बजेट) माथि राष्ट्रियसभामा छलफल शुरू भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटलाई सकेसम्म यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन खोजिएको बताए।
बजेटको आकार, विनियोजन कुशलता, स्रोत सदुपयोगलगायत विषयमा कुनै पनि कोणबाट कमी हुन नदिन सावधानी अपनाइएको उनले दाबी गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेट यथार्थपरक हुन नसक्दा बजेटप्रति विश्वसनीयता र कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुने प्रशस्त उदाहरण छन् । बजेटको आकार, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रस्तावका हिसाबले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ भन्ने अपेक्षा हो ।’
उनले चालू आवको बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको जनाउँदै यो बजेटले चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राख्न र पूँजीगत खर्च बढाउन प्रयास गरेको बताए।
‘पूँजीगत खर्चको आकार बढाउनुपर्ने अपिरहार्य आवश्यकता हो तर स्रोत व्यवस्थापन सीमाका कारण त्यसमा सबल बन्न सकिरहेका थिएनौँ र अहिले पनि छैनौँ । तथापि चालू आवको तुलनामा १६ प्रतिशतले पूँजीगत खर्च वृद्धि हुनेगरी खर्चसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ’, उनले भने।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेट पनि बढाइएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।
उनले चालूगत खर्चलाई नियन्त्रित सीमाभित्र राख्नुपर्ने र पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती सरकारका अगाडि कायम रहेको धारणा राष्ट्रियसभामा राखे।
अहिले चालू खर्च जुन ढङ्गले बढिरहेको छ, यसलाई वाञ्छित सीमामा राख्न सक्ने उद्देश्यसहित आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।
बजेटमार्फत आउँदो आवका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको वाञ्छित सीमा कायम गर्न पनि चुनौतीपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरे।
आउँदो आवका लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटको स्रोत जुटाउन सकसपूर्ण रहेको बताउँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य, ऋण र अनुदानलाई पनि यथार्थपरक र अनुमानयोग्य तरिकाले प्रस्तुत गरिएको दाबी गरे।
