झापा । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जेठ ९ गते जारी गरिएको मापदण्डप्रति देशभरका बचत तथा ऋण सहकारी संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको कारोबारलाई व्यवस्थित पारदर्शी, प्रभावकारी बनाउन भन्दै जेठ ९ गते राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट मापदण्ड जारी गरिएको थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको विषम परिस्थितिमा राज्यले समस्याको सही पहिचान नै नगरिकन ऐन कानुनको कार्यान्वयनभन्दा पनि सहकारी संघ–संस्थालाई कमजोर र धरासायी बनाउने गरी मापदण्ड जारी गरेको ठहर गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
देशभरका ३४ वटा जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघले जेठ १६ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डले सहकारी अभियानलाई नै नकारात्मक असर पर्ने जनाइएको छ ।
बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको संचालन सम्बन्धमा जारी गरिएको नियामकीय मापदण्ड, २०८२ ले सहकारी संस्थालाई नै कमजोर बनाउने भन्दै मापदण्ड अविलम्ब संशोधन गर्न उनीहरुले मागसमेत गरेका छन् ।
यसैबीच कोशी प्रदेशका सहकारीकर्मीहरुले पनि उक्त मापदण्ड अविलम्ब सच्याउन सुझाव दिएका छन् । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ झापासहित म्यानेजर्स क्लब झापा, जिल्ला सहकारी संघ झापा र कोशी प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सहकारी संस्थाहरुको छाता संगठन तथा संघहरुमा आवद्ध नभएका अधिकांश संस्थाहरुमा समस्याहरु देखापरेको जनाएका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारी संघ झापाका अध्यक्ष तुलाराम न्यौपानेसहितले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा संघमा आवद्ध रहेका संस्थाहरुको संस्थागत विकास, क्षमता विकास र नेतृत्व विकास, व्यवसायिक प्रवर्धन तथा अन्तर लगानी कार्यक्रममार्फत संस्थाहरुलाई निरन्तर सवलीकरण गर्दै आइरहेको अवस्थामा जारी मापदण्डमा भने बचत तथा ऋण सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको प्रतिूुल हुने गरी जारी गरिएको जनाइएको छ ।
