जनकपुर । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले पूर्वाधार निर्माण तथा विकासलाई गति दिन तीनै तहका सरकारहरु बीच दर्विलो समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
आज मधेश प्रदेशको बर्दीबासमा आयोजित संघीयतामा पूर्वाधार विकासको महत्व, सम्भावना र चुनौती विषयक छलफल तथा अन्तर प्रदेशीय एकता र भिन्नता विषयक भौतिक मन्त्रीहरुको अन्तरप्रादेशिक छलफललाई संवोधनका क्रममा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
मन्त्री दाहालले एक अर्को सरकार बीच दर्विलो विश्वास र समन्वयले मात्र विकास निर्माणलाई गति दिन सक्ने बर्ताए । संविधानले निर्दिष्ट गरेका अधिकारहरुको कार्यान्वयनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकार हिचकिचाउन नहुने भन्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्दै अधिकारहरुको कार्यान्वयन तर्फ जुट्नसमेत उनले प्रदेशका मन्त्रीहरुलाई आह्वान गरेका छन् ।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसके विकास निर्माणले पनि गति लिने भन्दै मन्त्री दाहालले अब संघीय सरकारले अधिकार दिएन भनेर वा प्रदेश सरकारहरुले काम गर्न सकेनन् भनेर अल्मलिने बेला नभएको सुझाए ।
‘कुन तहको सरकारको के अधिकार र जिम्मेवारी हो संविधानले प्रष्टै व्यवस्था गरेको छ’ मन्त्री दाहालले भने, ‘यति हुँदा पनि हामी अल्मलियौं र अधिकार दिने–लिने मात्र कुरा गरिरहयौ भने संघीयताको कार्यान्वयन संवैधानिक मर्म अनुसार हुँदैन । त्यसैले अब अल्मलिएर होईन, प्रष्ट भएर विकास निर्माणलाई गति दिन जरुरी छ ।’
संघीयता र गणतन्त्रले के दियो भनेर नागरिकलाई भ्रम फैल्याउन खोज्नेहरु सल्बलाउन थालेको भन्दै उनले संघीय गणतन्त्रका उपलव्धीहरु नागरिक सम्म पुर्याउन पनि जरुरी रहेको बताए ।
साविकको एकमात्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग एशियन मापदण्ड अनुसार विस्तार भइरहेको, अरु तीन वटा पूर्वपश्चिम राजमार्गहरु तिव्ररुपमा बनिरहेको, उत्तर–दक्षिण करिडोरहरुले त्रिदेशीय व्यापार प्रवर्धनको ढोका खोलिरहेको, ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रसम्म सडक सञ्जाल पुर्याईएको जस्ता विषयलाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने मन्त्री दाहालको भनाई थियो ।
गणतन्त्र आए पछिनै समाजमा रहेका विभेदहरु अन्त्य हुँदै गएको, पिछडिएको समुदाय र भुगोलको शासन व्यवस्थामा पहुँच स्थापित भएको, सूचना प्रविधि–शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच अभिवृद्धि भएको बताउँदै मन्त्री दाहालले संघीयता र गणतन्त्रलाई अझ उन्नत र जनमूखी बनाउन सवै एकहुनु पर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बैठक आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा सातै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीहरु सहभागी रहेका थिए ।
