काठमाडौं । नेपालभित्र कम्तीमा ७ हजार मिटर उचाइको हिमाल आरोहण नगरी सिधै सगरमाथा आरोहणमा जान अब रोक लगाइने भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको ‘पर्यटन विधेयक २०८१’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । जसले २०३५ सालको पर्यटन ऐन विस्थापित गर्ने छ ।
सरकारले ७ हजार मिटरभन्दा अग्लो नेपालको कुनै पनि हिमाल आरोहण गरेको अभिलेख पेस गरेपछि मात्र सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण अनुमतिपत्र जारी गर्ने उक्त विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसका साथै स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्दै विधेयकमा स्वास्थ्य स्थिति सन्तोषजनक नदेखिए पर्वतारोहण गर्न वा पर्वतारोहण दलसँग जान अनुमति नदिइने प्रावधान समेत विधेयकमा समेटिएको छ ।
अहिले सगरमाथामा अन्धाधुन्ध अनुमति दिइएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । नयाँ प्रावधान अनुसार पर्वतारोहण दलको सदस्य, सम्पर्क अधिकृत, सरदार, पर्वतारोहण पथप्रदर्शक र अन्य पर्वतारोही सहयोगीका लागि नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट पछिल्लो एक महिनाभित्र गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र समेत पेस गर्नुपर्ने प्रावधान विधेयकमा छ ।
हिमालमा साहसिक पर्यटन क्रियाकलाप गर्न अनुमति अनिवार्य विधेयकमा हिमालचुलीमा साहसिक पर्यटन गतिविधि गर्न भने अनुमति लिनुपर्ने भएको छ ।
हिमालचुलीबाट प्याराग्लाइडिङ, स्काई डाइभिङ, हेली स्किइङ, अल्ट्रालाइट वा यस्तै प्रकृतिका अन्य साहसिक पर्यटन क्रियाकलाप गर्न चाहे पर्वतारोहीले पर्यटन मन्त्रालय वा तोकिएको निकायबाट अनुमति लिर्नुपर्ने गरी सर्त राखिएको छ ।
एक पटक आरोहण अनुमति लिएको समूहले सोही वर्ष आरोहण नगरे दस्तुर फिर्ता नहुने समेत प्रावधान राखिएको छ । तर, काबु बाहिरको परिस्थितिमा भने सरकारले निर्णय गरेर समय सार्न सक्ने भएको छ । पर्वतारोहण दलले निर्धारित पर्वतारोहण मार्गमात्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
