
काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकलाई तत्काल सडकबाट विद्यालय फर्कने वातावरण बनाउन सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घले सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ नेपालले विज्ञप्ती निकालेर आपसी संवाद र वार्तामार्फत समस्याको निकास खोज्न आग्रह गरेको हो ।
महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मुक्तानले निकालेको विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको एक दशक हुँदा पनि ऐन नआएपछि त्यसको माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा भएको सडक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज नगर्न अनुरोध गरिएको छ ।
साथै बालबालिकाको अधिकार, मनोविज्ञान र भविष्यलाई मध्यनजर गरी परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, विद्यार्थी भर्नालगायतका कार्यलाई सहजीकरण गर्न देशभरिका विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई आह्वान गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा समस्याको समाधानमा जिम्मेवार बन्न नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । शैक्षिक हड्तालबाट झन्डै २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन र भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदा परेको असर र अभिभावकमा अन्योलता छाएको प्रति महासङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
आन्दोलनकै कारण भोलिदेखि हुने भनिएको कक्षा १२ को परीक्षा सरेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले आउदो २१ गतेदेखि गर्ने गरि परीक्षा १० दिन सारेको हो ।