काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले नेपाललाई उपलब्ध गराएको विस्तारित कर्जा सुविधा (एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी–ईसीएफ) अन्तर्गतको पाँचौँ किस्ता दिने भएको छ । यस अन्तर्गत नेपालले पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अर्थात् (चार करोड १८ लाख अमेरिकी डलर बराबर) भुक्तानी पाउनेछ ।
आईएमएफ कार्यकारी बोर्ड बैठकपछि निकालिएको विज्ञप्तिअनुसार नेपालले राजनीतिक अस्थिरता तथा गएको असोज महिनाको बाढी पहिरोका कारण उत्पन्न अवरोधका बाबजुद पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको उल्लेख छ ।
त्यस्तै पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भूकम्प तथा बाढी पहिरोपछिको पुनःनिर्माण, लचिलो र सहुलियतपूर्ण मौद्रिक नीति, जलविद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धिलगायत कारणले यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई थप टेवा पुग्ने आईएमएफले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर भुक्तानी सन्तुलन निकै कमजोर भएपछि नेपालले सन् २०२२ मा ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर बराबरको ईसीएफ सुविधा लिएको थियो । जुन नेपालले पाउने विशेष अधिकार (स्पेस ड्रइङ राइट) कोटाको १८० प्रतिशत बराबर हो । बजेट वित्तपोषणका लागि चार वर्षमा विभिन्न किस्तामा भुक्तानी गर्नेगरी आईएमएफले यो सुविधा उपलब्ध गराएको थियो ।
आईएमएफ समीक्षा टोलीका प्रमुख सर्वत जहानको नेतृत्वमा गएको पुस अन्तिम हप्ता प्रनिनिधिमण्डल नेपाल आएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्रमा आन्तरिक माग कमजोर हुनुका साथै विभिन्न चुनौतीको सामना गरिरहेको आईएमएफको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे सूचीमा परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी विषयमा पनि चनाखो हुनुपर्ने आवश्यकता आईएमएफले औंल्याएको छ । यसका लागि नियामकीय सुधारलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिइएको छ ।
