विराटनगर । राष्ट्रिय सभाबाट सोमबार पारित भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकले समाचारका कारण कसैको प्रतिष्ठामा आच आए क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जाने सक्ने प्रावधान छ ।
आचारसंहिताको विषय प्रेस काउन्सिलले हेर्ने उल्लेख छ । कोशी प्रदेश सरकारले भने प्रदेशको प्रेस रजिष्ट्रारलाई नै अदालत सरह कारबाहीको अधिकारको व्यवस्थासहितको प्रदेश आमसञ्चार विधेयकले संसदमा दर्ता गरेको छ ।
विधेयकमाथि सोमबारबाट सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने गरी प्रदेशले विधेयक ल्याएको भन्दै सांसद र पत्रकारले विधेयकको प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् ।
‘राजनीतिक नियुक्ति हुने प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको रजिष्ट्रारलाई अदालती अधिकार दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिनु गम्भीर छ, यसलाई सच्याउनु पर्छ,’ पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका पूर्वमहासचिव विवेक गौतम भन्छन्, ‘राजनीतिक नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई दण्ड जरिवानाको अधिकार दिनु उपयुक्त होइन ।’
राष्ट्रिय सभाबाट पारित सञ्चार विधेयकको दफा २२ मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचारसंहिता विपरीत कुनै सञ्चार संस्था, सञ्चार माध्यम वा पत्रकारबाट प्रकाशन वा प्रसारण भएको कुनै समाचार वा सूचनाबाट कुनै व्यक्तिको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पुर्याएको वा सम्पत्ति वा व्यवसायमा हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दाबीसहित सम्बन्धित सञ्चार संस्था, आमसञ्चार माध्यम वा पत्रकारविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्नेछ ।’
प्रदेश संसदमा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक २७ मा नियमन गर्न सक्ने प्रावधान छ । जसमा भनिएको छ,’ (१) कुनै प्रसारक वा संस्थाले यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई पहिलो पटक सचेत गराउन सक्नेछ । उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा समेत यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमविपरीत कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारले त्यस्तो प्रसारक वा संस्थालाई तोकिए बमोजिमको जरिवाना गर्न सक्नेछ ।’
विधेयकको दफा २६ मा प्रसारणमा रोक लगाउने प्रावधान छ । दफा ३० मा सामग्री प्रसारणमा बन्देज गर्ने प्रावधान छ ।
प्रदेश रजिष्ट्रारलाई कारबाही गर्न सक्ने अधिकार दिइएको जरिवाना सम्बन्धि प्रवधान दफा ५२ मा छ । समाचार लेखेकै आधारमा १० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान छ । दफा ५४ ले सजाय गर्ने अधिकार प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिएको छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘यो ऐन बमोजिम कसूरसम्बन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदेश प्रेस रजिष्ट्रारलाई हुनेछ ।’
विधेयकमा पत्रकार कल्याण कोष बनाउने, पत्रकारिता क्षेत्रमा तालिम र छात्रवृत्ति दिने, पत्रकार परिचयपत्र दिने, सबैखाले सञ्चार माध्यम दर्ता र नवीकरण प्रदेशमै गर्ने प्रावधान छ ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानको अध्यक्ष, सदस्य र रजिष्ट्रार सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । तर अध्यक्षको भूमिका स्पष्ट छैन । कार्यकारी जिम्मेवारी रजिष्ट्रारलाई हुने प्रस्ताव छ । अध्यक्षलाई कार्यकारी बनाएर रजिष्ट्रारमा मन्त्रालयको उपसचिव तहको कर्मचारी राख्नुपर्ने गौतम बताउँछन् । आचारसंहिता अनुगमन गर्ने संस्थाले दण्ड जरिवाना गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्का कतिपय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् । अहिले आएकै रुपमा पारित गर्न नुहने बताउँदै उनले दण्ड र सजायलाई हटाउनु पर्ने बताए ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष र रजिष्ट्रारको योग्यता १० वर्ष पत्रकारिता गरेको हुनुपर्नेछ ।
मंगलबार प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की, राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला, एकीकृत समाजवादी पार्टी सांसद खिनु लङ्वा लिम्बु, कांग्रेस सांसद भीम पराजुली, गोपाल तामाङ, ईश्वरचन्द्र दुलाललगायतले विधेयकमा कमजोरी रहेकाले सुधार गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
