काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेडिकल कलेजमा आवासीय चिकित्सक–स्नातकोत्तर तह (पीजी) को सुविधासम्बन्धी विवाद आपसी छलफलबाट मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५ औँ बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले निजी र सरकारी दुवै क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षलाई सामेल गरेर समाधान खोज्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल र आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झालगायतलाई सो निर्देशन दिएका हुन् ।
आयोगले पीजी अध्ययन गर्ने चिकित्सकहरुलाई ८ औं तहका चिकित्सक बराबर निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णयले आर्थिक भार थप्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजहरुले पीजीमा भर्ना नै लिएका छैनन् ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पत्रका आधारमा यही मंसिर ११ गतेभित्र स्वमूल्यांकन फारम भर्न आयोगले सूचना प्रकाशन गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले हाल आवासीय चिकित्सकलाई जति सुविधा दिन सकिन्छ त्यति उल्लेख गरेर आयोगमा स्वमूल्यांकन फारम आग्रह गर्दै समझदारीका साथ निचोडमा पुग्दा निजी मेडिकल कलेजको घाटा नाफाको पनि अध्ययन गर्न आग्रह गरेको उनको सचिवालयले बताएको छ ।
बैठकमा एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले पीजीका विद्यार्थीलाई सरकारी मेडिकल अधिकृतको तलब सरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन भनेर आयोगले एकपक्षीय निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै निकास दिन प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीलाई आग्रह गरेका थिए ।
