झापा । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको छ वर्षपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्यान्वयनको कार्ययोजना बनाएको छ ।
मन्त्रालयले तयार पारेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८१ को मसौदालाई पूर्णता दिन मन्त्रालयले सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । कार्ययोजनामा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बालबालिकामा विद्यालय शिक्षाको सहज पहुँच विस्तारका लागि विभिन्न क्रियाकलाप गरिने उल्लेख छ ।
कार्ययोजनाको मसौदामा हरेक स्थानीय तहभित्रका बालबालिकाको विद्यालयसम्मको पहुँचबारे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने तथा उक्त तथ्याङ्कका आधारमा विद्यालयको नक्साङ्कन गरेर आवश्यकताका आधारमा नयाँ विद्यालय स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै हाल रहेका विद्यालयको पूर्वाधार विस्तार, विद्यालय अपग्रेड तथा समायोजनको प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा गरिएको छ ।
विद्यालयमा भर्ना भएर विशेष कारणवश बिचैमा छोड्न बाध्य भएका विद्यार्थीका लागि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि तिनै तहको लागत साझेदारीमा कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहमार्फत निरक्षरलाई साक्षर बनाउन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कार्ययोजना अनुसार काम भए वा नभएको विषयमा विभिन्न सूचक बनाएर अनुगमनको व्यवस्था मिलाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि १७ वटा क्रियाकलाप तथा १७ वटा नै रणनीति तय गरिएको छ । उक्त रणनीति आवश्यकता अनुसार आगामी मङ्सिरदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म सम्पन्न गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानले विद्यालय शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह (कक्षा आठसम्म) को शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तह (कक्षा १२) सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि २०७५ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षासम्बन्धी ऐन आएको थियो ।
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली २०७७ को नियम ५ मा कुनै पनि सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट भर्ना शुल्क, मासिक पढाइ शुल्क, परीक्षा र पाठ्यपुस्तकबापतको शुल्क लिन नपाउने उल्लेख गरेको छ तर ऐन तथा नियमावलीले गरेको व्यवस्था अझै पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १० सम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसमेत शुल्क तिरेर पढ्न बाध्य छन् ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि शिक्षामा बालबालिकाको सहज पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले बताइन । कार्ययोजनालाई थप प्रभावकारी बनाउन सरोकारवालासँग सुझाव मागिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिइन ।
