काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरु पठाउँदा समावेशिता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई उपेक्षा गरेको भन्दै नेतृत्वप्रति नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मन्त्री छनोट गर्दा नेतृत्वले आफ्नो गुटको बफादार र अनुकूल हुने व्यक्ति बाहेक अरूलाई प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै मंगलबार गण्डकी प्रदेशबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको असार २९ को बैठकले योगदान र योग्यताको मुख्य आधारमा समावेशिता र प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यान दिई मन्त्री चयन गर्ने मापदण्ड बनाएको थियो । तर, कांग्रेसले पठाएका १० मन्त्रीमा गण्डकी प्रदेशबाट एकजना पनि परेका छैनन् भने मन्त्रिपरिषदमै दलितको प्रतिनिधित्व शून्य छ ।
गण्डकीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित १० र राष्ट्रिय सभाका ३ गरी कांग्रेसका १३ सांसदले संघमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । तीमध्ये एक जना पनि मन्त्रिपरिषदमा परेका छैनन् ।
कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सांसदहरूको भेलामा प्रदेश र समावेशितालाई कांग्रेस नेतृत्वले उपेक्षा गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरिएको बताए । भेलामा गण्डकी प्रदेशबाट सांसद तथा कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ, सहमहामन्त्री जीवन परियार, केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारी, कमला पन्त, राजु थापा, राजेन्द्र बजगाईंलगायत सांसद उपस्थित थिए ।
पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएकाले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएका छन् ।
भेलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संघीय सरकारमा गण्डकीबाट कांग्रेसको प्रतिनिधित्व शून्य हुनुमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ । ‘पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो समूहलाई ७ र नेता शेखर कोइराला तथा महामन्त्री गगन थापा पक्षलाई तीन मन्त्रालय दिएका छन् । देउवाले ७ मध्ये एकजना राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र एकजना पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइराला निकट नेतालाई मन्त्री बनाएका छन् ।
