काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी एक मुद्दामा फैसला गर्दै नाबालिगबीच हुने यौन सम्बन्धलाई जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर अपराध मानेर कठोर सजाय नहुने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । पाँचथरका नाबालिकबीच भएको यौन सम्बन्धलाई लिएर गरेको जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले सो फैसला गरेको हो ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार रेग्मीको इजलासबाट १४ असोज २०७८ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक गरिएको छ । १४ वर्षीया बालिका र १७ वर्षका युवकले जबर्जस्ती करणी गरेको भनी परेको मुद्दामा सर्वोच्चले नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । बालबालिकालाई अनुचित प्रभावमा पारी गरिने करणीबाहेक समान उमेर समूहका वा केही निश्चित उमेरको अन्तराल मात्र भएका बालबालिकाहरूबीच प्रेम सम्बन्ध तथा यौन चाहनाका कारण आपसमा निकटता रही शारीरिक सम्बन्ध वा करणी लेनदेन हुनसक्ने अवस्थालाई अनदेखा गरी कानुनको व्याख्या यन्त्रवतरूपमा गरी बालबालिकालाई सजाय निर्धारण गर्ने हो भने त्यस्ता बालबालिकाप्रति गरिने निर्णय विवेकसम्मत र न्यायोचित नहुने फैसलामा भनिएको छ ।
‘विवाह गर्ने र सहमतिमा करणी गर्ने उमेरको हद कानुनद्वारा निर्धारण गरिदिएको भए पनि तोकिएको उमेरको हदअघि नै बाह्य तŒवहरू जस्तै– खानपान तथा प्रविधिमा आएको विकासका कारण यौवनावस्थामा प्रवेश गरेका बालबालिकामा प्राकृतिक तथा शारीरिक आवश्यकताले निम्त्याउने यौन चाहनाको मनोवैज्ञानिक पक्ष र त्यस्तो यौन चाहनामा परिवर्तन हुँदै आएको सन्दर्भ र परिवेशको संवेदनशीलतालाई समेत विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी र पीडितबीच परम्परानुसार विवाह गरी विवाह दर्तासमेत गरेको र निजहरूबीच सम्बन्धविच्छेद मुद्दा चली विच्छेदसमेत भएको अवस्था देखिएको हुँदा वैवाहिक स्थिति स्थापित भएको अवस्थामा निजहरूबीच करणी लेनदेन भएको पाइयो । वैवाहिक अवस्थामा भएको यौन सम्पर्कलाई जबर्जस्ती करणीबमोजिम सजाय गर्नु कानुनसंगत हुने देखिएन ।
प्रतिवादी र पीडितबीच विवाह भई सामाजिक परिवेशमा आफ्नो धार्मिक मान्यता, रीतिरिवाज र चालचलनबमोजिम पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरी बसेको तथ्य स्थापित हुन आएको पाइन्छ । यसबाट वैवाहिक जोडीबीच आपसी सहमतिमा हुनसक्ने करणी आपराधिक मनसाय नभई सामाजिक मूल्यमान्यता, समाज विकासको आधारभूत पक्ष एवं शारीरिक आवश्यकता भएकाले विवाहित पति–पत्नीबीचको आपसी सहमति र भावनाका साथ भएको शारीरिक सम्पर्कभन्दा अन्यथा रूपमा हेरी कसुर कायम गर्नु न्यायोचित हुँदैन ।
