काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको दायित्व करिब पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेपछि सरकारलाई बजेटको स्रोत जुटाउन सकस परेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले सरकारलाई आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको सीमा अर्थात सिलिङ पठाइसकेको छ ।
समितिले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सिफारिस गरेको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार आगामी आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ३९ अर्ब ७७ करोड, पुँजीगततर्फ तीन खर्ब पाँच अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच खर्ब ३७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउनुपर्नेछ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा जाने बजेट मुख्यगरी सार्वजनिक ऋणको दायित्व भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ ।
राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको हिजोको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। मीनबहादुर श्रेष्ठले न्यून राजस्व सङ्कलनका कारण स्रोत सुनिश्चितता पर्याप्त नहुनु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढेका कारण समस्या रहेको बताउनुभयो ।
चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण गरिएको बजेट सिलिङ हेर्दा चालुतर्फ केही घटेको छ भने पुँजीगततर्फ सामान्य बढेको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ तोकिएको सिलिङ भने चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनभन्दा निकै बढी छ ।
चालु आर्थिक वर्षको वास्तविक विनियोजनको तुलनामा आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ चालुतर्फ करिब चार अर्ब रुपैयाँ घटेको छ भने पुँजीगततर्फ करिब तीन अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याजको भुक्तानीलगायत अनिवार्य दायित्व थपिँदै जाने तर स्रोत सुनिश्चितताका लागि आन्तरिक राजस्व भने अवस्था अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ ।
पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजनको तुलनामा निकै कम खर्च हुने प्रवृत्तिलाई नसुधार्ने हो भने थप समस्या सिर्जना हुने उहाँले बताउनुभयो । बजेट स्रोत जुटाउन सकस परेपछि विकास आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्ने र अहिलेसम्म काम शुरु नभएका तर बजेटमा परेका आयोजनालाई खारेज गर्ने सरकारको तयारी छ ।
निर्माण सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका र सम्पन्न हुने बित्तिकै नतिजा दिने आयोजनालाई आउँदो आर्थिक वर्षकोे बजेटमा पहिलो प्राथमिकताका साथ रकम विनियोजन हुनेछ । त्यसैगरी, आर्थिक तथा प्राविधिकरुपमा सम्भाव्य तर सम्पन्न गर्न थप केही समय लाग्ने आयोजनालाई न्यूनतम रकम विनियोजन गरी निरन्तरता दिइनेछ ।
आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भाव्य नरहेका, प्रतिफल नदिने एवम् लामो समयदेखि अलपत्र परेका सबै आयोजनालाई खारेज गर्ने नीति लिन लागिएको योजना आयोगले जनाएको छ । अर्थसचिव डा कृष्णहरि पुष्करले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएको शिथिलता चिर्ने गरी आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट आउने दाबी गर्नुभएको छ ।
आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता ल्याउने, सुशासन अभिवृद्धि गर्ने तथा उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी बढाउने गरी बजेट आउने उहाँको भनाइ छ ।
