कनकाई । निजी विद्यालयहरु आगामी ५ वर्षभित्र गैर नाफामूलक शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रावधानका विरुद्धमा कनकाई नगर क्षेत्रका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू पनि आन्दोलित भएका छन् ।
प्याब्सन र एन–प्याब्सन कनकाई नगर समितिका अध्यक्षद्वय विनोद सुव्वा र अशोक न्यौपानेले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्र कनकाई नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पिताम्बर गौतमलाई हस्तान्तरण गर्दै सरकारलाई विधेयक सच्याउन दबाव दिएका हुन् ।
निजी विद्यालयहरुको छाता संस्थाले विधेयकमा उल्लेखित बुँदा परिवर्तन नभए केन्द्रको निर्देशनमा अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्दसम्मको आन्दोलन गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पास गरेर संसदमा छलफलका लागि दर्ता प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विद्यालयहरु ५ वर्षभित्र निजी वा सार्वजनिक गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । निजी लगानीका विद्यालय पनि सेवामूलक उद्देश्यले शैक्षिक गुठीबाट मात्रै स्थापना गर्न पाइने विधेयकमा उल्लेख गरिएको थाहा पाएपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरु आन्दोलित भएका हुन् ।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानले प्रस्तावित विधेयकका ती प्रावधानहरु सरकारले सच्याउनु पर्ने माग अघि सारेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । कम्पनी ऐन अन्तर्गत खुलेका विद्यालय सोही व्यवस्था अनुसार सञ्चालन हुन पाउनु पर्ने संचालकहरुको अडान छ ।
आन्दोलनकै कार्यक्रम अन्तरगत देशभरका पालिकाहरुमा साउन २५ गते ध्यानाकर्षण बुझाउने क्रममा झापाको कनकाई नगरपालिकामा पनि सो कार्यक्रम गरेका हुन् । नगर क्षेत्रका निजी विद्यालयका संचालकहरुको उपस्थितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइउको हो । प्याब्सनका केन्द्रीय सदस्य एलपी उप्रेती, एन–प्याब्सनका झापा जिल्ला सचिव ओमविक्रम नेम्वाङ, प्याब्सनका जिल्ला सहकोषाध्यक्ष हरिप्रसाद फुयाल, नगर समितिका अध्यक्षद्वय विनोद सुव्वा र अशोक न्यौपाने, सल्लाहकार संयोजक अखिल कोइराला लगायतले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
ध्यानाकर्षण पत्रमा ‘शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सो सम्बन्धमा आवश्यक ऐन प्रावधानहरू नै तयार नगरी हठात् रूपमा ५ वर्षभित्र दायित्व फरफारक गरी शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरित हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान संविधानको मर्म र भावना विपरीत अलोकतान्त्रिक, अव्यावहारिक र अन्यायपूर्ण भएको’ उल्लेख छ ।
छलफल, विचार विमर्शबिनै सरकारले एकपक्षीय रूपमा विधेयक अघि बढाएकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै निजी विद्यालयका संचालकहरुले मन्त्रिपरिषद्ले नै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा उक्त व्यवस्था हटाएर मात्रै संसदमा पेस गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कनकाई नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख पिताम्बर गौतमले शैक्षिक आन्दोलनलाई सरकारले चाँडै सम्बोधन गर्ने कुरामा आफू आशावादी भएको बताए । कुनै पनि समस्याको समाधान संवादबाट खोजिनु पर्नेमा जोड दिँदै शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको गुणस्तरीय शिक्षाप्रति कनकाई नगरपालिका सकारात्मक रहेको स्वीकार गरे ।
शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले आफूले प्राप्त गरेको ध्यानाकर्षण पत्र सम्बन्धित निकायमा तत्कालै पठाउने व्यवस्था मिलाउने जानकारी दिए । जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि बन्द निषेधित कनकाई नगरमा बन्दको आह्वान नगरिदिन समेत शिक्षा शाखा प्रमुख गौतमले विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अनुरोध गरेका छन् ।
प्याब्सन, एन–प्यब्सनका यी दुई नेताहरु के भन्छन्ः
एल.पी.उप्रेती, प्याब्सन केन्द्रीय सदस्य
२०५८ सालमा सरकारकै आग्रहमा निजी विद्यालयलाई कम्पनीमा लगिएको थियो । त्यस अघिसम्म तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता भएर विद्यालयलाई सार्वजनिक निकायको रूपमा मात्रै स्थापना गर्ने व्यवस्था थियो । कम्पनीमा गएर राज्यलाई कर तिरिराखेका छौं । निजीकै दबावमा सरकारी विद्यालय पनि सुधार भएका छन् । अहिले आएर संसारभर चलेको कम्पनी मोडेललाई मास्ने र हाम्रो सम्पत्तिलाई सार्वजनिक बनाउने कुरा असम्भव हो ।
मुलुकभर संचालनमा रहेका ७ हजार ५२३ निजी विद्यालयहरुमा ३० लाख भन्दाबढी विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन् । सरकारले रोजगार दिन नसकेका हजारौं नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउँदै आएको निजी विद्यालयको कार्यप्रति राज्य सकारात्मक हुनुपर्नेमा यत्रो ठूलो शैक्षिक जनशक्तिलाई आन्दोलित बनाउनु सरकारको ठूलो भूल भएको हामी निजी विद्यालयका संचालकहरुको बुझाई छ ।
ओमविक्रम नेम्वाङ, एन–प्याब्सन झापा जिल्ला सचिव
निजी विद्यालय नै मासिए शैक्षिक गुणस्तर अझै खस्कने छ । पैतृक सम्पत्ति बेचेर, बैंकबाट ऋण लिएर विद्यालय सञ्चालन गरेका छौं । सरकारको कुनै सहयोग छैन । अहिले आएर शैक्षिक गुठीमा लैजाने व्यवस्था विभेदकारी छ ।
शिक्षालाई मर्यादित, व्यवस्थित, प्रविधिमैत्री, बनाउँदै आएका निजी विद्यालयहरूको मर्म र योगदानको प्रतिकूल असर पर्ने यस्ता विधेयकहरू समयमा नै संशोधन हुनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालकहरुलाई निजी लगानीको संरक्षण र संवर्धनमा सरकारले सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्छ । प्रस्तावित विधेयकले निजी लगानी र व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानको अस्तित्व मेटाउन खोजेको हामी निजी विद्यालयका संचालकहरुले ठहर गरेका छौं ।
