मोरङ । कोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री बुद्धिकुमार राजभण्डारी विरुद्ध विराटनगर उच्च अदालतमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा दर्ता भएको छ । अधिवक्ता उद्धवचन्द्र घिमिरे र उच्च अदालत विराटनगरका रजिस्टार जितेन्द्रबाबु थपलियाले आज उनीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
मन्त्री राजभण्डारीले आइतबार विराटनगरको शिक्षादीप कलेजमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीशले घुस खाएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्टार थपलियाले मन्त्री राजभण्डारीले अदालतको अवहेलना गरेको भनी तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मुद्दा दायर गरेको उच्च अदालत विराटनगरका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए ।
त्यस्तै अधिवक्ता घिमिरेले दायर गरेको मुद्दामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अदालत र न्यायाधीशको मानहानी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिएका कारण अदालतको अवहेलनामा एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवानाको माग दाबी गरिएको छ ।
सूचना अधिकारी सुवेदीका अनुसार मंगलबार दर्ता भएका दुई वटै अवहेलना मुद्दामा बुधबार सुनुवाइ हुने तयारी छ । मन्त्री राजभण्डारीले प्रदेश खेलकुद बोर्डको सदस्यसचिव हंशराज वाग्लेले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ गर्दा न्यायाधीशले घुस खाएको आरोप लगाएका थिए ।
उनले भनेका थिए, ‘हिजो त्यही उच्च अदालतमा मुद्दा दिएका त्यही बोर्डका सदस्य सचिवको पदको मुद्दा अहिलेसम्म हेर्न नसक्ने अदालतका न्यायाधीश आज त्यही पदका सदस्य सचिवले दिएको मुद्दामा स्टे अडर गर्न तयार छ, त्यो किन भने मेरो ठाडो भाषामा भन्न सक्छु, बदनियत गरेकै हो न्यायाधीशले । त्यो न्यायाधीश फटाहा हो । त्यो न्यायाधीश जनताको नाममा कलंक हो । सदस्य सचिवलाई सरकारले कारबाही गर्दा पैसा लिएर स्टे अडर गर्ने न्यायाधीश खराब हो ।’
मन्त्रीको अभिव्यक्ति प्रति सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्च अदालत बार एसोशिएसन विराटनगरले पनि आपत्ति जनाएको थियो । जिल्ला अदालत बार मोरङले पनि आज विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ ।
जेठ ३ गते बसेको कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश खेलकुद बोर्डका सदस्य सचिव हंशराज वाग्लेलाई बर्खास्त गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध वाग्लेले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका थिए ।
जेठ ५ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्णकमल अधिकारीको इजलासले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । जेठ २२ गते न्यायाधीशद्वय कृष्णकमल अधिकारी र राजनप्रसाद भट्टराईको इजलासले हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
