विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य सुरु भएको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि गृहकार्य सुरु गरेका हुन् ।
दुवै दलको संसदीय बैठकले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय मंगलबार नै गरेको थियो ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि एक मतका कारण अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की पनि आफ्नो सरकार जोगाउने तयारीमा छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई विश्वासको मत लिनका लागि ३० दिनको समय छ । उनले विश्वासको मत पाए मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउनेछन्, नपाए नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ ।
कांग्रेस(माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपासहितको गठबन्धनलाई पनि गृहकार्यका लागि ३० दिनको समय छ ।
मंगलबारबाटै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आ(आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गराएर छलफल थालेका छन् ।
गठबन्धनमा मुख्यमन्त्रीका लागि दौडधुप भइरहँदा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले आफू मुख्यमन्त्रीको दौडबाट बाहिर रहेको बताएका छन् । उनी हिक्मतकुमार कार्कीभन्दा अगाडि प्रदेशको मुख्यमन्त्री थिए ।
गठबन्धनबाट आफू दोहोरिनु न्यायोचित नभएको भन्दै उनले अहिले अरुलाई मुख्यमन्त्री बनाउने दौडमा रहेको बताएका छन् । ‘भागबन्डामा दाबी हाम्रो लाग्थ्यो होला,’ सामाजिक सञ्जालमा राईले लेखेका छन्, ‘‘ तर, अहिले म चाहिँ आफू बन्ने रेसमा छैन, अरु बनाउने दौडमा छु ।’
सहज छैन अंकगणित
प्रदेश तहमा दलले नेतृत्वमा दाबी गरे पनि सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय नेतृत्वले भने हालसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन ।
प्रदेशमा अंकगणित पनि सहज छैन । ४ मंसिरको चुनावबाट प्रदेशसभामा आएकाको कुनै पनि दलको पक्षको सहज बहुमत छैन ।
९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । सरकारमा रहेका दुई दल नेकपा एमालेसँग ४० र राप्रपासँग ६ गरी ४६ सांसद छन् ।
प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा माओवादी केन्द्रका १२, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका १ गरी ४६ नै सांसद छन् ।
माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख भएकाले तटस्थ भूमिकामा छन् । उनले प्रदेशसभामा निर्णायक मत मात्रै दिन पाउँछन् । सभामुख माओवादी केन्द्रबाट चुनिएका कारण विश्वासको मत पाउने सत्तापक्षको आस छ ।
सरकार गठनका लागि निणरयक देखिएको राप्रपालाई एमालेबाट छुटाएर आफ्नो पक्षमा ल्याउन सत्ता गठबन्धनले प्रयास गरिरहेका छन् । तर राप्रपाले एमालेको साथ छाड्दा आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने सर्त राखेको छ । तर कांग्रेस र माओवादी केन्द्र राप्रपालाई मुख्यमन्त्रीमा स्वीकार गर्ने पक्षमा अहिलेसम्म देखिएका छैनन् ।
