विराटनगर, पाँच दलीय गठबन्धनलाई भाग मिलाउन प्रदेश १ का मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याइएको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन नियमावली संशोधनसहित पारित गरेसँगै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या सातबाट बढेर १२ पुग्ने पक्का भएको छ।
तर, मन्त्रालय फुटाउन मन्त्रिपरिषद् कार्यविभाजन नियमावली पारित गर्ने निर्णयबारे सरकारका कोही अधिकारी बोलेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सार्वजनिक गरे पनि मन्त्रालय फुटाउने निर्णय लुकाएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, भौतिक पूर्वाधार विकास र उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने निर्णय लिएको हो।
मन्त्रालय फुटाएसँगै अबको केही दिनमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी गरिएको छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार तयारी गरेका हुन्।
मन्त्रिपरिषदले नियमावली संशोधन गरेपछि अब प्रदेशमा १ मा ५ वटा मन्त्रालय थपिएर १२ हुनेछन्। अहिले प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय छन्। अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १२ मन्त्रालय हुने पक्का भएको छ।
गत कात्तिक १६ मा प्रदेश १ मुख्यमन्त्री बनेका एकीकृत समाजवादी नेता राजेन्द्र राईले हालसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्।
पाँच दलीय गठबन्धनमा धेरै आकांक्षी भएकाले भागवण्डा मिलाउन उनले हाल रहेका सातमध्ये केही मन्त्रालय फुटाएर १२ पुर्याएका हुन्।
यसैगरी आइतबारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश राजधानीको पूर्वाधारका लागि जग्गा खोजी गर्ने समिति पनि बनाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको संयोजकत्वमा बनाएको समितिले विराटनगर महानगरपालिका, इटहरी उपमहानगरपालिका, दुहबी नगरपालिका, सुन्दरहरैँचा नगरपालिका, ग्रामथान, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिका क्षेत्रमा जग्गा खोज्नेछ।
जग्गा खोजीका ती नगरपालिका र गाउँपालिका मेयर तथा अध्यक्षहरूलाई पनि समितिमा राखिएको छ। बैठकले प्रदेशको नाम जुराउन संसद र बाहिरका दलसँग छलफल गर्न सामाजिक विकास मन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मेवारी दिएको छ।
