बिराटनगर । प्रदेश १ मा सरकारले लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै हाटबजार, मेला र जमघट बन्द गर्ने तथा राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ । शुक्रबार प्रदेश क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको बैठकले लकडाउन र राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोरोना नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार सम्बन्धी सुरक्षा योजना र जिम्मेवारी तोकेको हो ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जिल्ला तहका क्वारेन्टाइनको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने व्यवस्था मिलाउने, लकडाउनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउने, हाटबजार, मेला र जमघट बन्द गराउने, राहत वितरण प्रभावकारी बनाउने, कोरोना जनसुरक्षा कोषबाट पालिकाहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकमबारे सिफारिस गर्नुपर्ने लगायतका जिम्मेवारी मन्त्री कार्कीलाई दिइएको हो ।
बैठकले कोशी कोरोना अस्पतालबाट कोरोना परीक्षणका लागि ल्याइएका ५ हजार र्यापिड टेस्ट किटबाट पहिलो चरणमा क्वारेन्टाइन र होम क्वारेन्टाइनमा बसेका शंकास्पद व्यक्तिहरुको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि डा. शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मेडिकल एक्सपर्ट ग्रुपसमेत गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा पंकज खतिवडा, डा. शैलेशमणि पोखरेल, डा. सूर्य पराजुली, डा. मोहन खड्का, डा. प्रेमप्रसाद आचार्य र डा. सुरेश मेहता छन् ।
कोशी अस्पतामा आजदेखि र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्ट
यसैबीच आज शुक्रबारबाट कोशी अस्पतालमा दैनिक ९६ जनाको स्वाब परीक्षण हुने गरी ल्याब सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सो ल्याबको निरीक्षण गर्दै मुख्यमन्त्री राईले आजबाटै र्यापिड डाइग्नोष्टिक टेष्टको शुरुवात गरिएको जानकारी गराए । पहिलो चरणमा क्वारेन्टाइनमा रहेका आशंकितहरुको परीक्षण कार्य आजबाटै शुरु भएको पनि जनाइएको छ ।
केही दिनभित्रै झण्डै ६ हजार जनाको कोरोना ल्याब टेष्ट गर्न सकिने र यसलाई तीब्र्र गति दिइने मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ । कोरोनालाई पराजित गर्न, प्रदेशबासीको जीवन सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न स्वाब परीक्षण महत्पूर्ण हुने मुख्यमन्त्री राईको अपेक्षा छ ।
प्रदेश १ का अस्पतालहरुमा शुक्रबारसम्म १८० जनाको ‘थ्रोट स्वाब’ संकलन गरिएकोमा १५२ जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ देखिएको छ । उपलब्ध अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरु सबै ठाउँ पठाइएको मुख्यमन्त्री राईले बताएका छन् ।
प्रदेश १ का २० देखि ३० हजार जनाको र्यापिड टेस्ट र एक हजार बढीको स्वाबको चाँडै परीक्षण गर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री राईले सम्भावित चुनौती र समस्याको समाधानका लागि योजना बन्दै गरेको जनाए ।
प्रदेशका ४८ स्थानमा ४३२ आइसोलेशन बेड बनेका छन् भने ४४ बेड संख्याको आइसियू तयार छन् । २६१ ठाउँमा ४ हजार १९८ वटा क्वारेन्टाइन बेड बनेका छन् । यी बनेका क्वारेन्टाइनमा अहिले ६०८ जना रहेका छन् । यस्तै प्रदेश १ मा होम क्वारेन्टाइनमा ३ हजार २९५ जना रहेका जनाइएको छ । क्वारेन्टाइनको रेखदेख मापदण्डअनुसार सञ्चालनको अगुवाई सबै जिल्लामा नेपाली सेनाबाट हुनेसमेत मुख्यमन्त्री राईको भनाई छ ।
कोभिड–१९ विरुद्ध संगठित भएर लड्न प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको प्रदेश १ जनसुरक्षा कोषमा आजसम्म १२ करोड ८७ लाख ६६ हजार ६५३ रुपैयाँ जम्मा भएको पनि मुख्यमन्त्री राईले जानकारी दिएका छन् । मुख्यमन्त्री राईले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा खटाइएका स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरूलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम नै दोहोरो नपर्ने गरी प्रोत्साहन भत्ता प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि दोहोर्याएका छन् ।
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न सरकारी वा गैरसरकारी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले खटाएका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी वा अन्य कुनै पदाधिकारीको त्यसरी खटाएको अवस्थामा कोरोना रोगको कारणबाट मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई निजले गरेको सेवाको कदरस्वरुप प्रदेश सरकारको तर्फबाट एकमुष्ट ५० लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय भएको समेत मुख्यमन्त्री राईले स्मरण गरेका छन् ।
राहत वितरणमा सामाजिक दूरी व्यवस्थापन गर्न निर्देशन
शुक्रबार नै बसेको सुरक्षा परामर्श समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेशका सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर राहत वितरणमा भइरहेको भिडभाड हटाउन निर्देशन दिएका छन् ।
अहिले स्थानीय तहले वितरण गरिरहेको राहत लिनेको घुइँचो बढ्दा कोरोना भाइरसको संक्रमण भइहाले अवस्था भयावह हुने भन्दै मुख्यमन्त्री राईले स्थानीय तहहरुले डेलिभरी भ्यानको व्यवस्था गरेर घरघरमै पुगेर राहत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताएका हुन् ।
विशेष गरी तराईका जिल्ला र शहरी क्षेत्रमा यो समस्या रहेको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्न समेत सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएका हुन् । त्यस्तै मानिसलाई आवतजावत गर्ने पास वितरणमा समेत कडाइ गर्न र अन्य प्रदेशमा जानैपर्ने र अन्य प्रदेशबाट यहाँ ल्याउनै पर्नेको विवरण तयार गर्न निर्देशनसमेत दिएका छन् ।
संक्रमण भित्रन नदिन भारतीय सीमामा कडाई गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राइले नयाँ योजनाका साथमा सीमा नाकाहरुमा कडाई गरिने स्पष्ट पारे । यसका लागि तयारी गर्नसमेत सबै सुरक्षा निकायलाई उनको निर्देशन छ ।
बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रदेश प्रमुख साथै झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रदेश र आफ्नो आफ्नो जिल्लाको लकडाउनको प्रभाव, सुरक्षा, आपूर्ती व्यवस्था, राहत वितरणलगायतको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
