काठमाडौं । टाल्दै गयो, भ्वाङ पनि बढ्दै १ सरकारले कर्मचारी समायोजन त टुग्यायो तर स–साना कानुनी छिद्रको फाइदा उठाएर कर्मचारी धमाधम राजीनामा ठोकेर हिंड्न थाले ।
संघबाट एक तह बढुवा भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारी धमाधम राजीनामा दिएर हिंड्न थालेका छन् । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशमा खटिएका एक सय बढी कर्मचारीले यसबीचमा राजीनामा धस्काए । हिजो कर्मचारी समायोजन गरिंदा ऐनमै घुसाइयो कि माथिबाट तल (प्रदेश र स्थानीय तह)मा खटिएका कर्मचारीको एक तह बढुवा गरिने ।
तल खटिँदा ती कर्मचारीका लागि ग्रेड वृद्धिदेखि तहगत बढुवाको सुविधा दिने समेत व्यवस्था थियो । संघबाट प्रदेशमा खटिँदा कर्मचारी दुई तहसम्म बढुवा भएका थिए । यसरी बढुवा भएका कर्मचारीले राजीनामा दिँदा उपदान रकम स्वतः बढ्ने भयो । त्यही कानुनी छिद्रको प्रयोग गरी संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिने र राजीनामा दिने प्रचलन बढ्न थालेको हो ।
यही बुँदाको फाइदा उठाएर तल गएका कर्मचारीले त्यही कानुनी छिद्रको फाइदा लिएर प्रदेश र स्थानीय तहतिर खटिएको ६ महिना नबित्दै राजीनामा ठोकेर हिंड्ने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ । बागमती प्रदेशअन्तर्गत कृषि मन्त्रालयका मात्र यो बीचमा दश कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
एक सहसचिवले भने, ‘कर्मचारी समायोजन ऐनमै खोट देखिन्छ, हिजो सिनियरलाई रोजेर समायोजन हुन दियौं । तिनले रोजेका ठाउँ पनि पाए । तल जाँदा सेवा–सुविधा वृद्धि भयो । तिनले त्यसकै दुरुपयोग गरे । जसले गर्दा उनीहरूको पेन्सन बढ्ने भयो । राज्यलाई दायित्व बढ्यो ।’
हिजो समायोजन गरिँदा तल खटिएको यो अवधिसम्म राजीनामा दिन पाइँदैन भन्ने बुँदा घुसाइएको भए यो समस्या आउने थिएन । तर, अर्को सहसचिव भने यी सबै हुनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको अकर्मण्यता मुख्य कारक देख्छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन वर्ष दिनदेखि सदनमा विचाराधीन छ ।
मूल ऐन नै नआएको कारण प्रदेश ऐन निर्माण हुन सकेको छैन । त्यही कारण प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको सरुवा बढुवाको हकमा के हुन्छ भन्ने अन्योल कायमै रह्यो । त्यही कारण कर्मचारीले राजीनामा ठोकेर हिँड्न थालेपछि फेरि उस्तै कर्मचारीको अभाव देखिन थालेको छ ।
जनआस्था साप्ताहिकबाट ।
