काठमाडौं । सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइँदै छ ।
तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा नहर विभागको स्थापना गरेर कृषि जमिनमा सिँचाइको थालनी गरेको थियो । सोही अवसरको सन्दर्भलाई लिएर सरकारले सिँचाइ दिवस मनाउँदै आएको छ । सिँचाइको संस्थागत विकासका क्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रूपान्तरण भएको थियो ।
विसं २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् सिँचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरेर २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना भएको थियो ।
नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक सरकारी स्तरबाट १९७९ सालमा ‘चन्द्र नहर’को निर्माण शुरुवात भएर १९८५ सालमा सम्पन्न भएको थियो । यसलाई नै पहिलो आधुनिक तथा सबैभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेर जबराको विशेष पहलमा बनेको सो नहरको प्राविधिक नेतृत्व (चिफ इन्जिनियर) शाही सेनाका महासेनानी डिल्लीजङ्ग थापाले गर्नुभएको थियो ।
जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमार्फत हालै ‘शताब्दी’ पार गरेको सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण तथा सुदृढीकरणमा सम्पन्न भएको थियो । उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानीको स्रोत मानेर निर्माण गरिएको सो नहरबाट २८ किमी मूल नहर, ११ शाखा नहर तथा थप शाखा नहरमार्फत सप्तरी जिल्लाका १० हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ उपलब्ध हुँदै आएको छ । यसबाट ३५ हजार घरपरिवारका किसान लाभान्वित हुँदै आएका जनाइएको छ ।
पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधाको पहुँचले गति लिँदै गएता पनि अझै १० लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइको पहुँच पुर्याउनुपर्ने देखिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई. मित्र बरालले भन्नुभयो, ‘कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र करिब २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये हाल करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको छ । सतह, भूमिगत, जलाशय र लिफ्ट सिँचाइमार्फत सिँचाइ पुगेका क्षेत्रमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ ।’
नेपालमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल ३५ लाख ५७ हजार ७०० हेक्टर रहेको जनाइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ । करिब ६२ प्रतिशत जनसङ्ख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न रहेका छन् । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा सम्भव हुँदैन । यसैलाई ख्याल गर्दै कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइको सुविधा पुर्याउन विभागले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ ।’
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति तीव्र
पछिल्लो समय विभागअन्तर्गतका ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिएका छन् । ती आयोजनालाई समय सीमाभित्र सम्पन्न गर्न विभागले उच्च प्राथमिकताका साथ लागिरहेको महानिर्देशक बरालले जानकारी दिनुभयो ।
हाल विभागअन्तर्गत महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली), बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया), भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सुर्खेत), सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिन्धुली) ६ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालित छन् ।
चालु आवमा विभागको अथक प्रयासपछि ती आयोजनामध्ये तीन वटाको कार्य प्रगति राम्रो रहेको जनाइएको छ । सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके)को हालसम्म सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र २२ हजार ५०० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ४२ हजार ७६६ हेक्टर रहेको भने बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया)को सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र २७ हजार ३३० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३६ हजार हेक्टर रहेको छ ।
त्यसैगरी, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली) सिँचाइ संरचना विस्तार भएको क्षेत्र १४ हजार ३०० हेक्टर पुगिसकेको छ । यो आयोजनाको सिँचाइ हुने क्षेत्रफल ३८ हजार ३०० हेक्टर रहेको भने महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको कामले पनि गति लिएको जनाइको छ । विभाग महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, ‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अब गति लिन्छ ।’
तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम
विभागले तराई तथा भित्री मधेशका करिब तीन लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत सिँचाइमार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन गरिराखेको छ । ती कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वको अभिवृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, भोकमरीको अन्त्य, रोजगारी सृजना गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुर्याइ परिष्कृत र मर्यादित जीवनयापनको आधार तयार गर्ने कार्यक्रमको ध्येय रहेको विभागले जनाएको छ ।
सो कार्यक्रम तराई मधेशका १९ जिल्लासहित भित्री मधेशका उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, चितवन र दाङसहित पहाडी जिल्ला इलाम र सिन्धुलीमा कार्यान्वयनमा रहेको विभागले जनाएको छ । महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, ‘भूमिगत सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनको आधारभूत प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा उपभोक्तालाई नियमित रूपमा सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयासमा छौँ ।’
विभागले गत वर्षको वर्षातका मुख्य समयमा पनि मधेश प्रदेश सुक्खा हुँदा आइलागेको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न द्रुतगतिबाट काम गरेको थियो । धान बाली जोगाउन भूमिगत जल सिँचाइलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको थियो ।
सरकारले गत साउन ६ गते मधेश प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । खानेपानी, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी समस्याको पहिचान गरी समाधानका लागि कार्य योजना पेस गर्ने सम्बन्धमा गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा विभागले भूमिगत जल सिँचाइसम्बन्धी तत्काल गर्नुपर्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो ।
जलस्रोत संरक्षण
विभागले एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कार्यक्रमले २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने लक्ष्य राखेको छ ।
विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनको कार्य योजनाबद्ध रूपमा गर्दै आएको छ । महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, ‘निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूमा नहर सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको पनि कार्य गर्दै आएको छ ।’
उहाँका अनुसार विभागले तटबन्ध निर्माण एक हजार ४७७ किमी, जग्गा उकास १३ हजार ६७१ हेक्टर र चेक ड्याम ६३५ निर्माण सम्पन्न गरेको छ । महानिर्देशक बरालले भन्नुभयो, ‘जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा काम गरिरहेको छ ।’
