काठमाडौं । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमा प्रक्रिया अनुशासित र यथार्थपरक बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तर्जुमा ‘चेकलिस्ट’ तयार पारेको छ ।
अहिले काम शुरू भइसकेका तथा क्रमागत प्रकृतिका आयोजनालाई चाँडो सक्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने तथा नयाँ योजना र कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा लाभ–लागत विश्लेषणसहित पूर्वतयारी गरिसकेर तत्काल कार्यान्वयनमा जान सक्नेलाई मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने गरी मन्त्रालयगत प्रारम्भिक छलफल शुरू भएको छ ।
आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमबारे आयोगले विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल थालेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सहायक प्रवक्ता डा. दिवाकर लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगकाअनुसार विषयगत मन्त्रालय तथा निकायले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि विस्तृत आधारसहितका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । विशेषगरी कार्यान्वयनमा जान सक्ने तयारी पूरा भएका र तत्काल परिणाम दिन सक्ने आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने नीति लिइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने बताउँदै आउनुभएको छ । त्यसैअनुसार अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा योजना आयोगले विषयगत मन्त्रालयसँगको छलफलमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर मात्रै योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको हो । आयोगकाअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा शुरू भइसकेका तथा क्रमागत आयोजनालाई पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी छिटो सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाइनेछ ।
त्यसैगरी मन्त्रालयहरूले प्रस्ताव पेश गर्दा चालू आर्थिक वर्षका आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ । कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीको विश्लेषणसमेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान ‘चेकलिस्ट’ मा राखिएको छ ।
त्यसैगरी आयोजना बैंकमा समावेश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा प्रमुख कार्यक्रमको वर्तमान अवस्था पनि स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाको प्रगति मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गर्ने अपेक्षा छ । सरकारले १६औँ योजनासँग बजेटको तालमेल मिलाउन पनि जोड दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अबको तीन आर्थिक वर्ष (२०८३/८४–२०८५/८६) को बजेट सीमा र मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार मन्त्रालयहरूले स्रोत र खर्चको यथार्थपरक प्रक्षेपणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्नेछ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ अनुसार प्रस्तावित आयोजनामा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), डिजाइन, लागत अनुमान, जग्गा प्राप्ति अवस्था, कार्यान्वयन समयतालिका र खरिद योजना अनिवार्यरूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनाबाट प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय आयोजनामा गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको विवरण पनि अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यसले बजेट प्रतिबद्धताको पारदर्शिता बढाउने विश्वास छ । सरकारले छिटो प्रतिफल दिने, निर्धारित समय र लागतमा सम्पन्न हुन सक्ने तथा आउँदो आर्थिक वर्षमै सम्पन्न हुने आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ ।
कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । निरन्तरता दिनुपर्ने, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र खारेज गर्नुपर्ने आयोजनाको स्पष्ट सूचीसहित प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।
अधुरा तथा रुग्ण आयोजनाको विवरणसहित पुनर्संरचना वा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने योजनाहरू पनि छुट्टैरूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । यसले लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ । विगतमा सम्पन्न भइसकेका आयोजनाबाट सिर्जित वित्तीय दायित्वलाई बजेटमा समावेश गरेको वा नगरेको विषय पनि अनिवार्यरूपमा खुलाउनुपर्नेछ । आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्ड २०८० अनुसार सङ्घबाट सञ्चालन हुनुपर्ने आयोजना मात्र प्रस्तावमा समावेश भए/नभएको पनि जाँच गरिनेछ ।
अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न चैत १५ गतेसम्मको समय दिएको थियो । यो अवधिमा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्नुपर्ने भनिए पनि नयाँ सरकारले बजेटका लागि पर्याप्त गृहकार्य गर्न नपाएका कारण त्यो समयसीमालाई बढाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सत्तारूढ दलको चुनावी वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा राखिएका प्रावधानलगायतलाई बजेटमा समेट्नका लागि पनि एलएमबीआईएसमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने समयसीमा थप गर्न आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
