झापा । धमाधम जग्गाधनी पूर्जा वितरण गरिरहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाको काम जेनजीको नाममा भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि रोकिएको छ ।
जग्गाधनी दर्ता पूर्जा वितरण गरिरहेको आयोगलाई खारेज गरेको सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्टाए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
झापामा मदन अधिकारी नेतृत्वको आयोगले विभिन्न पालिकामा जग्गा नाप नक्शा गरी १ हजार बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरिसकेको थियो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोग र भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिले झापामा धनीपुर्जा दिन भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ५० हजारभन्दा बढीको निवेदन पालिकाहरुबाट संकलन गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई पुनः स्थापित गराए पनि वर्तमान जेनजी सरकारले काम गर्ने वातावरण तयार नगरेको झापाका अध्यक्ष मदन अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यक्ष अधिकारीले विगतको आयोग, समिति कार्यदलको बाँकी काम पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले १५ सयभन्दा बढीको काम पूरा गरी समस्या हल गरेको बताउनु भयो ।
बाँकी काम सम्पन्न गर्ने क्रममा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति झापाले ४०० भन्दा बढी जग्गा धनीको ७ दिने हकदावी सूचना प्रकाशन गरिसकेको थियो ।
जेनजी आन्दोलनअघि झापाको कनकाई नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरु, बुद्धशान्ति, अर्जुनधारा, मेचीनगर र बिर्तामोड नगरपालिका लगायत पालिकाहरुमा नाप नक्शाको काम भइरहेको थियो ।
झापा क्षेत्र नं. ५ अन्तर्गत दमक नगरपालिकाको १ र ८ नं. वडामा नाप नक्शाको काम भएको थियो भने २, ३ र ५ नं. वडामा नाप नक्शाको काम शुरू गरिएको थियो । गौरादह नगरपालिका र गौरीगञ्ज गाउँपालिका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितको निवेदनलाई प्रकृया पूरा गरी जिल्लामा पठाउने तयारीमा थिए । आयोगले १५ वटै पालिकामा प्राविधिकहरु (अमिन र सर्वेक्षक) खटाई काम शुरू गरेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाई छ ।
भाद्र २३ र २४ को घटनापछि बनेको सरकारले आयोग खारेज गरेपछि सबै कामहरु रोकिएका छन् । हाल अदालतले आयोगलाई पुनः स्थापित गरेको भए पनि सरकारले काम गर्ने कुनै वातावरण नबनाएको अधिकारीको भनाई छ ।
सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग झापाका तत्कालिन अध्यक्ष अर्जुन राईको नेतृत्वले जिल्लामा करिव १० हजारभन्दा बढीलाई जग्गाधनी दर्ता पूर्जा दिएको थियो । त्यसपछि बनेका विभिन्न आयोगहरुले ५ हजार बढीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा वितरण गरिसकेको तथ्याङ्क छ ।
२०५१ सालको निर्वाचनपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारले विधि निर्माण गरेर भूमि समस्या हल गर्ने कार्य प्रारम्भ गरेको थियो । ऋषिराम लम्साल अध्यक्ष रहेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले सबै जिल्लामा अध्यक्षहरु तोकेर सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । त्यसपछि बनेका सरकारहरुले आयोगलाई निरन्तरता दिदैं भूमि समस्या हल गरिरहेका थिए ।
(तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झापाका भूमिहिनलाई लालपूर्जा वितरण गर्नुभएको सान्दर्भिक तस्वीर)
