काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रिमियम कोषको ठूलो दुरुपयोग भएको बताउनु भएको छ । यसलाई रोक्न तत्काल कडा उपायहरू लागु गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
आफ्नो तीन महिने कार्यकालको प्रगति सार्वजनिक गर्दै उनले प्रति परिवार वार्षिक एक लाख रुपैयाँको सीमित रकम जथाभावी रूपमा सक्ने नियतले अनावश्यक स्वास्थ्य जाँच तथा उपचार गराइएको र सेवा प्रदायक संस्थाहरूले गलत नियतले पैसा असुल्ने गरेको पाइएको बताउनु भयो ।
मन्त्री गौतमले बीमा कार्यक्रमको वित्तीय असन्तुलनलाई प्रमुख समस्या भएको बताउनु भयो ।
प्रिमियम संकलनभन्दा दाबी बढी हुने, समयमै भुक्तानी नहुने, अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल हेजर्ड), उच्च जोखिम भएकाको बढी सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन), कमजोर दाबी व्यवस्थापन, संगठित क्षेत्रको न्यून सहभागिता तथा बोर्डको आन्तरिक क्षमता अभाव जस्ता चुनौतीहरू रहेको उहाँको भनाइ छ ।
यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालय र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले संयुक्त राष्ट्रिय कार्यशाला आयोजना गरी १९ वटा प्रमुख कार्यबिन्दुमा आधारित कार्ययोजना तयार पारेको उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री गौतमले नागरिक पनि यसबारे जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक लाख पैसा नसकिउन्जेल इनभेस्टिगेसन माग्ने होइन । र हामी सेवा प्रदायकहरूले पनि बिरामीको प्रिमियमबाट एक लाखसम्म लिन सकिन्छ भनेर चाहिने–नचाहिने इनभेस्टिगेसन गरेर बिरामीको पैसा असुल्ने होइन । त्यसरी बीमा चल्दैन ।’
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘अर्को कतिपय अवस्थामा सेवाग्राहीहरूलाई मेरो प्रिमियमबाट कति पैसा खर्च भयो, सायद मेरो नाममा अरूले पो सेवा लिइरहेका छन् कि ? कसैलाई दोहोरो, तेहोरो परिराखेका छन् कि ? भन्ने पनि थाहा नभएको अवस्था रहेछ । त्यसैले हामीले बीमालाई के भनेका छौं भने अबदेखि सेवाग्राहीले सेवा लिनसाथ तपाईंको यति पैसा खर्च भयो, यति पैसा बाँकी छ भनेर एसएमएस नोटिफिकेसन पठाउने व्यवस्था गर्नुहोस् । जसले उहाँहरूको नाममा अनधिकृत व्यक्तिहरूले सेवा लिने काम नगरुन् भन्ने कुरा पनि हामीले व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’
