काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था (ह्युमन राइट्स वाच)ले भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूमाथि भइरहेको व्यवहारप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
भूटानमा सबैभन्दा लामो समयदेखि थुनामा राखिएका बन्दीमध्ये श बहादुर गुरुङको निधन भएको सार्वजनिक भएपछि ह्युमन राइट्स वाचले त्यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेको हो । ६५ वर्षीय गुरुङको अघिल्लो महिना भूटानको चामगाङ कारागारमा आँखासम्बन्धी रोगको उपचार खोजिरहेका बेला निधन भएको हो ।
सन् १९९० मा भुटानका सीमान्तकृत नेपालीभाषी समुदायको अधिकारका लागि आन्दोलन गरेकै कारण उहाँलाई ३५ वर्षदेखि जेलमा राखिएको थियो । ह्युमन राइट्स वाचले उहाँको निधनलाई ‘भूटानका कठोर कारागारहरूमा कथित आलोचकहरूमाथि थोपरिएको अन्याय र अनावश्यक पीडाको दुःखद स्मरण’ भनेको छ ।
ह्युमन राइट्स वाचकी एशिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भुटानमा झन्डै ३० जना राजनीतिक बन्दी रहेको र तीमध्ये धेरैले आजीवन जेल सजाय भोगिरहेको बताउनुभयो ।
कारागार प्रशासनले बन्दीहरूलाई खाना, कपडा, राम्रो ओछ्यान र औषधि समेत नदिने गरेको, कतिपय अवस्थामा पैसा दिने बन्दीहरूलाई मात्र औषधि उपलब्ध गराउने गरेको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभएको छ ।
भूटानमा राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइका लागि विश्व अभियान ९जीसीआरपीपीबी० ले ह्युमन राइट्स वाचको यस कदमलाई स्वागत गर्दै यसअघि नै श बहादुर गुरुङको जेलभित्र भएको निधनप्रति जवाफदेहिता माग गर्दै आएको र भूटानका राजनीतिक बन्दीहरूले भोगिरहेको दयनीय अवस्थाबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको जनाएको छ ।
अभियानले एमनेस्टी इन्टरनेशनल, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू तथा विश्व समुदायलाई यी बन्दीहरूको तत्काल रिहाइको लागि सार्वजनिक माग गर्न र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नका लागि गुरुङको निधनबारे स्वतन्त्र छानबिन आयोग गठन गर्न भूटानमाथि दबाब दिन आग्रह गरेको छ ।
भूटानी कानुनअनुसार आजीवन जेलको सजाय घटाउने अधिकार केवल राजालाई मात्र छ । ह्युमन राइट्स वाचले गुरुङलाई जेलमा कसरी व्यवहार गरियो भन्नेबारे स्पष्ट पार्न भूटान सरकारलाई आह्वान गरेको छ ।
साथै राजनीतिक बन्दीहरूले भोगिरहेका समग्र अवस्थाबारे पनि सम्बोधन गर्न माग गरेको छ । ह्युमन राइट्स वाचले भूटानको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र त्यहाँका कारागारहरुको यथार्थबीच गहिरो विरोधाभासलाई समेत औँल्याएको छ ।
