काठमाडौँ । सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी विद्रोहमा ७६ जनाको बलिदानी पछि गठित सुशीला कार्कीको नेतृत्वको चुनावी सरकार प्रचलित कानुन र मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई थप धुमिल पार्ने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिन अग्रसर बनेको कान्तिपुरमा खबर छ ।
वित्तीय कारोबारको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने मुलुकको ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको छ । सुशासन कायम गरी शुद्धीकरण विरुद्ध प्रभावकारी कदम चालेर ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन एफएटीएफले नेपाललाई २ वर्षको समय दिएकामा एक वर्ष बितिसकेको छ । अर्को वर्षभित्र प्रतिबद्धता अनुसार काम गर्न नसके उक्त संस्थाले नेपाललाई ‘कालो सूची’ मै राख्नेछ ।
यहीबेला अदालतको आदेशले जेलमा रहेका, धरौटीमा छुटेका, फरार सूचीमा रहेका, ‘इन्टरपोलको रेड नोटिस’मा परेकासमेत गरी ५० जनाको अभियोगपत्र संशोधन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरबाट उन्मुक्ति दिने गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै भएका निर्णयले वित्तीय सुशासन कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारबाट गरिएका प्रतिबद्धतामै धक्का पुगेको छ ।
सुशीला कार्की सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहँदा उनीसमेतको इजलासले ९ फागुन २०६८ मा ८४ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्तालाई त्यति नै रकम बिगो एवं जरिवाना असुल र डेढ वर्ष कैद हुने फैसला सुनाएको थियो । गुप्ताले सार्वजनिक पदमा छँदा कमाएको ८४ लाख रुपैयाँको स्रोत खुलाउन नसकेको भन्दै तत्कालीन न्यायाधीश कार्की र तर्कराज भट्टको इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।
फैसला आएकै दिन जेल चलान भएपछि गुप्ताको राजनीतिक जीवन समाप्त भएको थियो भने कार्कीको भ्रष्टाचार विरोधी छवि उज्यालो भएको थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि कार्कीको सरकारले विधि र थिति मिच्दै गएको पाइएको छ ।
गोर्खा मिडिया र यसको आवरणमा फैलाइएको सञ्जालबाट सहकारीको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेकामा आधा दर्जन जिल्ला अदालतमा गोर्खा मिडियाका सञ्चालक गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहितका प्रतिवादीविरुद्ध सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा विचाराधीन छ ।
यो मुद्दामा रास्वपा सभापति लामिछाने र पूर्वडीआईजी जोशीसहित कतिपय प्रतिवादी अदालतलाई धरौटी बुझाएर छुटेका छन् । जीबी राई सबै मुद्दामा फरार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)ले यही प्रकरणमा राईलाई २०८० को फागुन तेस्रो साता ‘रेड नोटिस’मा राखेको छ ।
जीबीसहित रवि, छवि र अन्य प्रतिवादी विरुद्ध दायर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशनमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले निर्णय गरेकी छन् ।
सुरुमा रास्वपा सभापति लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले शुक्रबार यो कसुरमा संलग्न जीबी र छविसहित ५० जनाको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी हुन् । महान्यायाधिवक्ताको यो निर्णयप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले समेत आपत्ति जनाउँदै निर्णय फिर्ता लिन भनिसकेको छ भने यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३ वटा रिट परेका छन् ।
