काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभइ दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय इकाइहरूको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरूपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै न्यायाधीश मल्लले संविधान अनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको बताउनुभयो । वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उहाँको भनाइ छ ।
न्यायाधीश मल्लले पालिका र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरू गर्दा पर्यावरणमा पर्न सक्ने असरहरूका बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
पालिकाले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन आउने गरेको भन्दै उहाँले करमा आधारित विकासले नागरिकमा असहजता सिर्जना भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी नभएको बताउनुभयो । विकासका मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायहरूको भनाइ नसुनि कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने नगरेको उहाँको भनाइ छ ।
