काठमाडौं । मतदानको माध्यमबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सम्पन्न नेकपा (एमाले)को ११औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले २४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको छ । बिहीबार सकिएको महाधिवेशनले २४ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको हो । जसमा धेरै विषय जेनजी आन्दोलनपछि देशको स्थितिबारे एमालेले आफ्नो नीति पारित गरेको छ ।
उक्त पारित प्रस्तावमा सामाजिक सञ्जालको निर्वाध सञ्चालन, भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासन लगायत विभिन्न माग राखेर नवयुवाहरुहरुले गरेको भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति महाधिवेशनले दुःख व्यक्त गर्यो ।
‘नवयुवाहरूले आयोजना गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर जसरी निहत्था युवाहरूको हत्या हुने स्थिति सिर्जना गरियो, यो सामान्य सुरक्षा कमजोरी मात्रै थिएन । भदौ २३ गते कुनै न कुनै दुःखद घटना घटाएर भदौ २४ गते देशमा विध्वंश मच्चाउने सुनियोजित तयारी भइरहेको थियो भन्ने विभिन्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन्,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।
महाधिवेशन यस घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । प्रहरीका हतियार, गोलीगठ्ठा र लजिस्टिक लुट्ने, जेल तोडेर १४ हजार भन्दा बढी कैदीबन्दीहरू भगाउने र निर्दोष मान्छेहरूलाई घरभित्र जिउँदै जलाउने काम सुनियोजित षडयन्त्र भएको आरोप महाधिवेशनले लगाएको छ ।
‘यी आपराधिक कृत्यहरुको उद्देश्य एकै साथ मुलुकको लोकतान्त्रिक संरचना ध्वस्त पार्ने, अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भाँच्ने, समाजमा भय र त्रासको वातावरण बनाउँदै नागरिकहरुलाई निरिह तुल्याउने र क्रमशः असफल राष्ट्रतिर धकेल्ने थियो,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।
गम्भीर, सुनियोजित र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू सङ्लग्न घटनाको छानबिनका लागि दक्ष, विज्ञ र निष्पक्ष आयोग बनाउन माग गरेको छ ।
‘सरकारले पूर्वाग्रही, दूषित सोचयुक्त र दुराशय बोकेका व्यक्तिको नेतृत्वमा कथित छानबिन आयोग गठन गरेको छ । कुनै तथ्यले पुष्टि नगरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत राजनीतिक नेताहरूलाई मुछ्ने पूर्व योजना बोकेको त्यस आयोगबाट सत्यतथ्य बाहिर आउँछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन । तसर्थ, यो महाधिवेशन उक्त आयोगलाई अमान्य घोषित गर्दछ र सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वतन्त्र छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ भन्ने माग राख्दछ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।
निर्वाचनको कार्यादेश प्राप्त गरेकोसरकार निर्वाचनको वातावरण बनाउनेतिर होइन, अनिर्वाचित सत्ता लम्ब्याउने दिशामा उद्यत् रहेको ठहर एमालेको छ ।
‘प्रहरीबाट लुटिएका हतियार र गोलीगठ्ठा फिर्ता ल्याउन, भागेका कैदीहरूलाई फेरि जेलमा फर्काउन र समाजमा शान्ति सुरक्षाको वातावरण बनाउन ठोस काम गरिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा दलहरू कसरी निर्भयतापूर्वक जनता समक्ष जान र मतदाताहरू निर्धक्कसँग मतदान केन्द्रसम्म पुग्न सक्छन् रु सरकार निर्वाचनको आधार बनाउनेतिर होइन, उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ,’ पारित प्रस्तावमा भनिएको छ ।
