काठमाडौं । सरकारले नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कम्पनी स्थापना गर्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले स्वीकृति दिएको हो । कम्पनीमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र पालिकाको शेयर रहनेछ ।
त्यस्तै सम्बन्धित क्षेत्रका कृषक, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित वित्तीय संस्था, उद्योगी/व्यवसायी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पनि लगानी रहनेछ । कम्पनीको कारोबार प्रकृति सेवा प्रदान गर्ने र उत्पादनमूलक हुनेछ ।
सरकारको लगानी र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहायतामा नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजनाबाट अहिलेलाई रौतहट र सर्लाहीमा भूमिगत जलस्रोतको उपभोगमार्फत प्रारम्भिक चरणमा ५०० डिप ट्युबवेलको निर्माण गरिनेछ ।
यसबाट साढे २२ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने र कृषि व्यवसायीकरणमार्फत् उत्पादन बढाउन टेवा पुर्याउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले बताउनुभयो । उहाँले आवश्यकता र मागका आधारमा अन्य जिल्ला र क्षेत्रमासमेत सेवा विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो ।
तत्काल यी दुई जिल्लामा सञ्चालन गरिने आयोजनाको अनुमानित लागत १६ करोड अमेरिकी डलर (झन्डै २२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये सरकारको ४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । एडीबीको १७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ सहायता रहनेछ । यसमा २ अर्ब १० करोड अनुदान र बाँकी रकम सहुलितपूर्ण ऋण रहेको छ ।
कम्पनीले सतह तथा भूमिगत जलस्रोतको एकल तथा संयोजनात्मक उपयोगमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, किसानसँग सम्झौता गर्ने, पानी वितरणका शर्त र सिँचाइ महशुल निर्धारण तथा संकलन गर्ने, सिँचाइ प्रणालीको विकास, संचालन, मर्मत सम्भार तथा प्रस्तिस्थापन गर्ने, किसानलाई तालिम प्रदान गरी क्षमता विकास गर्नेलगायतका काम गर्ने छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी तीन अर्ब रुपैयाँ रहनेछ ।
अधिकृत पूँजीलाई प्रतिशेयर एक सय रुपैयाँ दरका तीन करोड थानका साधारण शेयरमा विभाजन गरिएको छ । कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी दुई करोड रुपैयाँको हुनेछ । कम्पनीमा ८५ प्रतिशत संस्थापक र १५ प्रतिशत साधारण शेयरधनी रहनेछन् ।
संस्थापकले तत्काल चुक्ता गर्न कबूल गरेको पूँजी १ करोड ७० लाख रुपैयाँ हुनेछ । जारी पूँजीको १५ प्रतिशतले हुने रकम बराबरको शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
संस्थापकतर्फ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको ११ प्रतिशत (२२ लाख रुपैयाँ), अर्थ तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको १०/१० प्रतिशत (२०/२० लाख रुपैयाँ), कृषि/सिँचाइसँग सम्बन्धित मधेश प्रदेश सरकारको १५ प्रतिशत (३० लाख रुपैयाँ), रौतहट र सर्लाहीका स्थानीय तहको २५ प्रतिशत (५० लाख रुपैयाँ) र कृषि विकास बैंकको २ प्रतिशत (४ लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ ।
साधारण शेयरतर्फ सम्बन्धित जिल्लाका कृषि उद्यमीको ५ प्रतिशत (१० लाख रुपैयाँ) र आयोजना लाभान्वित क्षेत्रका किसान/जल उपभोक्ता समितिको १० प्रतिशत (२० लाख रुपैयाँ) शेयर रहनेछ । कम्पनीको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहनेछ ।
