काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन परमादेश दिएपछि मधेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादव काननी परामर्शमा व्यस्त हुनुभएको छ । उहाँ बिहानैदेखि कानुनी परामर्शमा व्यस्त रहनुभएको उहाँ निकट नेताहरुले बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री यादवको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै ७३ जना सांसदहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा हिजो सर्वोच्च अदालतले आज बेलुकीसम्म विश्वासको मत लिन परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्चले परमादेश दिए पनि अझैसम्म प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छैन ।
एमाले बाहेकका दलहरुले यादवलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन् । सर्वोच्चले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री यादवलाई एक पटक विश्वासको मत पुर्याउन अवसर दिने र नसकेमा प्रदेश प्रमुखले उपधारा २ अनुसारको सरकार गठन लागि प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खोलेको छ ।
१०७ प्रदेश सभा सदस्य रहेको मधेशमा सरकारको विश्वास कायम राख्न ५४ मत आवश्यक पर्छ । एमालेसँग सभामुखसहित २५ सांसद छन् । जसमा एकजना निलम्बित छन् ।
सातदलीय गठबन्धन भित्र कांग्रेसका २२, जसपा नेपालका १८, जनमतका १३, माओवादी केन्द्रका ९, लोसपाका ८, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका १ गरी ७३ जना सांसद छन् । मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम भएपछि मुख्यमन्त्री यादवले राजीनामा दिने सम्भावना बढेको छ । यसअघि एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा तथा प्रदेश प्रमुख र सभामुखको सहयोगमा संविधानको धारा १६८(३) अनुसार सरकार गठन गरेको थियो । त्यो प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सातदलीय गठबन्धन सर्वोच्च पुगेपछि प्रदेश प्रमुख र सभामुख दुवैले पद गुमाइसकेका छन् ।
