खोटाङ । सङ्घीय सरकारले ‘बाँसबाट निर्माण हुने संरचनाको ‘डिजाइन’सम्बन्धी मार्गदर्शन’ स्वीकृत गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले हालै सो मार्गदर्शन स्वीकृत गरेको हो ।
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईले बाँस तथा बाँसजन्य सामग्रीको प्रवर्द्धन तथा नीतिनिर्माण गर्न काठमाडौँमा सत्याग्रहसमेत गरेका थिए । स्वीकृत मार्गदर्शनले पहिलोपटक नेपालमा बाँसलाई संरचनात्मक निर्माण सामग्रीका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ । यसअनुसार बाँसबाट एकदेखि दुईतले आवासीय भवन, साना व्यावसायिक तथा औद्योगिक भवन इन्जिनियरिङ डिजाइनका आधारमा निर्माण गर्न सकिने भएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मार्गदर्शनलाई छिट्टै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
सङ्घीय सरकारले स्वीकृत गरेको मार्गदर्शनमा बाँसको कटानी, ग्रेडिङ, रासायनिक उपचार, भण्डारण र प्रयोगको विस्तृत मापदण्डसहित भूकम्पप्रतिरोधी, वातावरणमैत्री र किफायती संरचना निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक विवरण र घरका नमूना डिजाइनसमेत समावेश गरिएको छ ।
बाँसबाट निर्माण हुने सामग्रीको प्रवर्द्धन, भवन समिति गठन र नमूना डिजाइन ‘नम्स’ लागू गर्नुपर्ने मागसहित नगरप्रमुख भट्टराई गत साउन १४ देखि १८ गतेसम्म माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रह बसेका थिए । दिक्तेलबाट बाँसको घना, मान्द्रो र गुन्द्री बोकेर साउन ४ गते काठमाडौँ पुग्नुभएका नगरप्रमुख भट्टराई र सरकारबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि अनशन टुङ्गिएको थियो ।
सङ्घीय सरकारले बाँससम्बन्धी मार्गदर्शन स्वीकृत गरेपछि नगरप्रमुख भट्टराईले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकार तथा सरोकारवाला निकायलाई धन्यवाद ज्ञापन गरे । “विगतमा बाँसको हस्तकला, सीप र निर्माणकार्यलगायत सरकारी मूल्याङ्कन हुँदैन थियो, अब भने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र सिमेन्टजस्तै बाँसको पनि आधिकारिक मूल्याङ्कन हुन्छ”, उनले भने, “सरकारको यो निर्णयले बाँस उद्योग र निर्माण क्षेत्रमा विश्वसनीयता स्थापित गरेको छ । यसले देशभरका उद्यमी तथा किसानलाई फाइदा पुग्छ ।”
सरकारद्वारा स्वीकृत मार्गदर्शनले देशभर बाँस उद्योग स्थापना गर्न, वातावरणमैत्री भवन निर्माण र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि ऐतिहासिक कदम भएको नगरप्रमुख भट्टराईले बताए । “खेर गइरहेका बाँसलाई उपयोगमा ल्याउँदै स्थानीयस्तरमा उद्योग स्थापना गरेर युवापुस्ताका लागि रोजगारी सृजना गर्ने बाटो खुलेको छ । यो देशभरका स्थानीय तह तथा उद्यमीका लागि खुसीको कुरा हो”, उनले भने, “हाम्रो नगरपालिकामा १३ किसिमका बाँस पाइन्छ । बाँससम्बन्धी काम गरिरहेका विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा अब तीनवटै तहका सरकार मिलेर प्रवर्द्धनको काम सुरु गर्छौँ ।”
नगरपालिकाले ‘जहाँ बाँस त्यहाँ जीवन, जहाँ जीवन त्यहा बाँस’ भन्ने नारासहित फागुन १५ गतेबाट तीनदिने ‘प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन–२०८१’ आयोजना गरेको थियो । दिक्तेल बजारमा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय बाँस सम्मेलनले जारी गरेको ३५ बुँदे ‘खोटाङ घोषणापत्र’मा दिक्तेलमा बाँस अध्ययन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न पहल गर्ने, पहिलोपटक राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन सुरु भएको दिन फागुन १५ लाई हरेक वर्ष ‘राष्ट्रिय बाँस जागरण दिवस’का रूपमा मनाउन पहल गर्ने, प्रत्येक तीन वर्षमा राष्ट्रिय बाँस सम्मेलन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
खोटाङ घोषणापत्रमा बाँसलाई छिटो बढ्ने, बहुउपयोगी र नवीकरणीय स्रोतका रूपमा मान्दै यसले नेपालमा दिगो जीविकोपार्जन, चक्रीय अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन तथा वातावरण संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनसक्ने विश्वास गरिएको छ । सम्मेलन अवधिभर बाँससँग सम्बन्धित नीति निर्माण, खेती विस्तार, उद्यम विकास, बजारीकरणलगायत विषयमा ४४ जना विज्ञ तथा अध्येताबाट प्रस्तुत भएका २३ कार्यपत्रको निचोडको आधारमा ‘घोषणापत्र’ जारी गरिएको हो ।
नगरप्रमुख भट्टराईले उपराष्ट्रपति रामसहाय यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिक्तेलबाट लगेको बाँसको कुर्सी र टेबल प्रदान गरिसकेका छन् । वि.सं. २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख विशन राईले आफ्नो कार्यकक्षमा कुर्सी, टेबल र दराज पनि बाँसकै प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
