जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले आफ्नो नियुक्ति र शपथ संवैधानिक भएको दावी गर्नु भएको छ ।
उहाँले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत मागिसकेको मुख्यमन्त्रीले मत विभाजनको घण्टी बजेपछि राजीनामा घोषणा गर्नु र विश्वासको मत पाउन नसक्नुले नै ठूलो दलको हैसियतमा प्रदेश प्रमुख सुमित्रा देवी भण्डारीले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु तथा शपथ गराउनु संवैधानिक भएको बताउनु भएको हो ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतको आदेश आए नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्न तयार रहेको बताउनु भयो । मंगलबार जनकपुरधामस्थित पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मुख्यमन्त्री यादवले सर्वोच्च अदालतबाट अप्रत्यासित आदेश आएको खण्डमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार गर्न आफू तयार रहेको बताउनु भयो ।
यादवले आफू पहिला पनि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा रहेको भन्दै कांग्रेस बाहेक अरु दलको नेतृत्व अब स्वीकार गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ।
नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका यादवले आफ्नो नियुक्ति सम्बन्धमा पार्टी र नेपाली कांग्रेससँग समेत छलफलका लागि काठमाडौं जान लागेको बताउनु भयो ।
यादवले आफ्नो नियुक्तिपछि एमाले र कांग्रेसका कार्यवाहक सभापतिले समेत चासो दिएकाले आफ्नो नियुक्तिलगायतको विषयमा छलफलका लागि काठमाडौं जाने बताउनु भयो ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनार ९सोनल० ले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि प्रदेश प्रमुखले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेर नेपालको संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम नियुक्त गरेपछि शपथ ग्रहण गराउन प्रदेश प्रमुखलाई दबाब दिएको स्वीकार गर्नुभयो ।
पत्रकार सम्मलेनमा बोल्दै उनले आफ्नो नियुक्ति संविधानअनुसार नै भएकाले शपथ ग्रहण नगरेसम्म आफ्नो पद एक्टिभ नहुने भएकाले शपथका लागि दबाब दिएको स्वीकारे ।
यादवले आफूसहित प्रदेशसभामा रहेको १० वटै दल तथा विभिन्न कानुनका जानकारसँग छलफल गरेरै प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफूलाई नियुक्त गरेको भन्दै यो संविधान विपरित नभएको दावी गर्नुभयो ।
मुख्यमन्त्री यादवले अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय जलेका कारण त्यहाँ बस्ने अवस्था नभएकाले कार्यभार नसम्हालेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, तोडफोड हुनु लज्जास्पद विषय हो । राष्ट्रिय सम्पतिमाथि क्षति पुर्याउनु, झण्डाको अपमान गर्नु, कर्मचारी कुट्नु लज्जाको विषय हो ।’
मुख्यमन्त्री नियुक्ति र शपथप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै प्रदेशका सांसद र दलहरूले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा तोडफोडका साथै कर्मचारीमाथि हातपात गरेका थिए।
