काठमाडौं । बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने तयारी गरिएको छ ।
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले ५० प्रतिशत स्वपुँजी र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी लगानी ढाँचा टुंग्याउन निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले आयोजनाको लागत झन्डै ३ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।
बूढीगण्डकी कम्पनीले दुई लगानी ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ । लगानीका लागि सरकारबाट सम्भाव्य पूर्ति लगानी (भीजीएफ) उपलब्ध हुँदा र नहुँदाका दुई वटा ढाँचा बनेका छन् ।
पहिलो विकल्पमा सरकारले सम्भाव्य पूर्ति लगानी अर्थात भिजिएफ उपलब्ध नगराएमा स्वपुँजी २५ प्रतिशत र ऋणको अनुपात ७५ प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि जग्गा प्राप्तिलगायतका काममा सरकारबाट भएको खर्चलाई स्वपूँजी समावेश गर्ने, थप र सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीका रूपमा उपलब्ध हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा भीजीएफ उपलब्ध भएमा स्वपूँजी ३० र ऋण अनुपात ७० प्रतिशत रहने प्रस्ताव गरिएको छ । जग्गा प्राप्ति, सार्वजनिक पूर्वाधारको पुनर्स्थापना, वातावरण संरक्षण र वनक्षेत्र प्रयोगका लागि खर्चबापतको आवश्यक ७३ अर्ब रुपैयाँ सरकारले अति सहुलियतपूर्ण ऋण (भीजीएल) प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसरी लगानी हुने स्वपूँजी बापतको रकम सरकार, प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम र सर्वसाधारण नागरिकबाट सङ्कलन गर्ने प्रस्ताव छ ।
आयोजनाका अनुसार जग्गा प्राप्ति ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ र ४२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति वितरण गरिएको छ । यो आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका ८ हजारभन्दा धेरै परिवार प्रभावित हुनेछन् । २६३ मिटर अग्लो बाँधबाट ६३ वर्ग किलोमिटर जलाशय बन्नेछ र वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ ।
