काठमाडौं । भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली राजदूतावासले जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण, आर्थिक पुनरुत्थान र राहतलगायतका कार्यका लागि आर्थिक सहयोग गर्न भारत प्रवासमा रहेका नेपाली र भारतीय नागरिकलाई आह्वान गरेको छ ।
राजदूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा भारतका लागि नेपाली राजदूत डा। शङ्कर शर्माले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सङ्कलन गर्दा अनियमितता हुनसक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेकाले त्यसमा भारतबाट पनि अनलाइन पेमेन्ट गर्न सकिने सुविधा रहेको बताउनुभयो ।
राजदूत शर्माले नेपाल सरकारको स्पष्ट निर्देशन सुनाउँदै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको कोषको खातामा कुनै पनि ठाउँबाट सोझै सहयोग राशी पठाउन सकिने व्यवस्था गरेकाले कसैले पनि व्यक्ति विशेषबाट आर्थिक सङ्कलन नगर्न र सबैलाई कोषको बैंक खातामा सोझै सहयोग रकम पठाउन सुझाव दिनुभयो ।
भारतका यूपीआईमार्फत पुनर्निर्माण कोषको बैंक क्यूआर कोडमा सोझै पैसा पठाउन सकिने पनि कार्यक्रममा बताइएको थियो ।
नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार एवम् पालिका, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली समुदाय, मित्र राष्ट्र, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्थाहरूलाई पुनर्निर्माण अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।
भारतका विभिन्न सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल सरकारले आर्थिक सहायता रकम योगदानकर्ताको चालू आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणना गर्दा घटाउन/खर्च कट्टी गर्न पाइने उल्लेख गरे पनि भारतबाट ठूलो रकम सहयोग गर्ने दाताहरूलाई करमा छुट दिलाउनुपर्ने र त्यसका लागि नेपाली दूतावासले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
