काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जानेबारे दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुखलाई स्वविवेक प्रयोग गर्न सुझाव दिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालत जाने विषयमा छलफल गर्न सभामुख देवराज घिमिरेले आज राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई बोलाउनुभएको थियो ।
दलको तर्फबाट चुनावको तयारीमा जानुपर्ने तथा संवैधानिक परीक्षण हुनुपर्ने दुवै किसिमका धारणा आए पनि सभामुख आफैँ सर्वोच्च अदालत जाने कि नजाने भन्ने निर्णयमा स्वविवेक प्रयोग गर्न भनेका हुन् ।
बैठकमा सभामुखले १० वटा दलका नेताहरूलाई बोलाउनुभएकोमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी उपस्थित थिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीका प्रमुख सचेतकहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् ।
एमालेले सभामुखसँगको छलफलमा देशलाई संवैधानिक मार्गमा ल्याउनुपर्ने राय राखेको तर रिट लैजाने विषयमा सुझाव नदिएको प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १० वटा रिट पेश भइसकेका छन् । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजानी भएपछि रोकिएको सर्वोच्च अदालतको रिट दर्ता खुलेकै दिन हिजो १० वटा रिट पेश भएका र त्यसको अध्ययन भइरहेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
