काठमाडौं । संसदमा विचाराधीन सामाजिक सञ्जाल विधेयक विवादित बनिरहेका बेला सरकारले सामान्य निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाएको छ ।
गएको माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा विधेयक पेश भएको र त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्ने भन्दै विरोध भइरहेका बेला सरकारले त्यसलाई नपर्खी हतारमा सामान्य निर्देशिकाको सहारा लिएर सञ्जालमै रोक लगाएको हो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले २०८० साल कात्तिक २७ गते टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएर त्यसको १४ दिनपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका ल्याएको थियो ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले २०८० साल मङ्सिर ११ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको निर्देशिका ‘विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३’ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर तयार पारिएको छ । तर त्यो ऐन नै सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि नभई विद्युतीय हस्ताक्षर तथा कारोबारलाई नियमन गर्न बनाइएको थियो ।
यो निर्देशिका सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न पर्याप्त नरहेको स्वीकार गर्दै वर्तमान मन्त्रिपरिषद्ले सामाजिक सञ्जाल विधेयक सङ्घीय संसदमा पठाएको भए पनि त्यसलाई नपर्खी चौतर्फी असर गर्ने सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय पार्न सरकार हतारिएको हो ।
सरकारको निर्देशन अनुसार सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू सम्बन्धित विभागमा दर्ता भएर नियमित कर तिरिरहेका छन् । तर अहिले नियमनका लागि सूचीकृत गर्न लागेको हो । यसरी सूचीकृत गर्दा सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने ठानेको छ । मेटासहितका सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले निर्देशिकाका कतिपय व्यवस्थाहरू पालना गर्न कठिन रहेका र कतिपय लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत रहेकोले स्वीकार गर्न नसकिने बताएका विज्ञहरू बताउँछन् ।
ऐन ल्याएर त्यसका आधारमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नुपर्नेमा सरकार संसदमा रहेको विधेयक नपर्खी हतारमा अघि बढ्दा कानूनविद्हरूले सरकारको नियतमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् ।
