ललितपुर । नेकपा (एमाले)को दोस्रो विधान महाधिवेशनमा पार्टीको संस्थापन पक्षको प्रस्तावमा ९९ प्रतिशित प्रतिनिधिहरुले सहमर्थन जनाएको पाइएको छ ।
ललितपुराको गोदावरीमा जारी महाधिवेशनको पहिलो दिन प्रस्तुत, राजनीतिक, सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्ताव माथि दोस्रो दिन समूहगत छलफल गरिएको हो ।
उक्त छलफलमा २५ जनाले मात्रै संस्थापन पक्षले अघि सारेको पुर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नविकरण नगर्ने निर्णयको विपक्षमा आफ्ना विचार राखेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
महाधिवेशनका दुई हजार ३२१ प्रतिनिधिमध्ये निकै थोरै अर्थात १ प्रतिशत हाराहारीले मात्रै त्यसतर्फ आफ्ना भनाई खुलेर राखेको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘छलफलका क्रममा हरेक समूहबाट २–३ जनाले मात्रै महामहिम पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नविकरण गर्न हुदैन् भन्ने पार्टी निर्णयका विपक्षमा आफ्ना विचार राख्नु भएको छ । दशवटै समूहबाट जोड्दा त्यसरी विचार राख्ने कमरेडहरुको संख्या २५ जना मात्रै छ ।’
निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो शुरु भएको बन्द शत्रको दोस्रो दिनको छलफलमा ३१६ जना प्रतिनिधि भएको कोशी प्रदेशबाट ५० जनाले प्रत्यक्ष रुपमा आफ्ना धारणा राखेको एमाले कोशीका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
छलफलमा २५ जनाले लिखित रुपमा पनि प्रतिवेदन माथि आफ्ना सुझाव राख्नु भएको छ, अध्यक्ष खतिवडाले भन्नुभयो, लिखित र मौखिक रुपमा धारणा राख्ने ७५ जनामध्ये केन्द्रीय सदस्य युवराज बाँस्कोटा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य तारादेवी राईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको पार्टी सदस्यतालाई नविकरण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।’
अध्यक्ष खतिवडाका अनुसार छलफलमा लिखित रुपमै सुझाव दिनेमध्ये एक जनाले मात्रै भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने विचार राख्नु भएको छ । तर उहाँले सुझावमा आफ्नो नाम उल्लेख गर्नु भएको छैन ।
‘छलफलमा मौखिक र लिखित सुझाव दिने अधिकांश प्रतिनिधिले पार्टीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएर देशको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधिश भइसकेको कुनैपनि व्यक्तिलाई पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन हुदैंन भन्ने कुरा पार्टीको मात्र नभएर नेपालको संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने विचार राखेका छन् । जुन स्वभाविक पनि देखिन्छ’ प्रदेश कमिटी अध्यक्ष खतिवडाले थप्नुभयो ।
यसैगरी, २२७ जना प्रतिनिधि भएको मधेश प्रदेशको छलफलमा पार्टीले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या ३ जना मात्र छ । छलफलमा कुरा राख्ने ३५ जनामध्ये अरबिन्द्र सिंह लगायतले पार्टीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई सदस्यता दिन हुदैन् भन्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
महाधिवेशनमा प्रस्तुत सबै प्रतिवेदन र पार्टीले गरेको निर्णणप्रति समर्थन भएपनि देशको पूर्वराष्ट्रपतिले पार्टीको सदस्यता नविकरण गरी काम गर्छु भनेर गरेको अपिलमा पार्टी लचिलो हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
मधेश प्रदेशको समूहमा रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रभु हजाराले यसरी भनाई राख्ने अन्य दुईजनाले पनि सिंहकै भनाईमा समर्थन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
समूह छलफलमा बाग्मती प्रदेशका अधिकांश प्रतिनिधिहरुले देशको गरिमाका रुपमा रहनु भएका पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा फर्किन नहुने तर्क गरेका छन् ।
उहाँ (भण्डारी) अब एमालेको मात्र होइन्, सिङ्गो गणतन्त्रात्मक नेपालकै गौरव र मानक हो । उहाँले सबैको अविभावक भएर सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने प्रतिनिधिहरुको सुझाव छ ।
३६१ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये जम्मा ११ जनाले मात्रै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीको सदस्यताका लागि खुला रुपमा चासो देखाए पछि दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्’, पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री समेत रहेका पोलिटव्यूरो सदस्य पार्वत गुरुङ्गले जानकारी दिनुभयो ।
गुरुङ्गले भन्नुभयो, यसरी कुरा राख्ने साथीहरुले पनि तत्काल पार्टीको नेतृत्वमा ओली विकल्प सोच्न नसकिने भन्ने तर्क गरेका छन् ।’
बाग्मतीबाट भण्डारीलाई सदस्यता दिनुपर्ने तर्क गर्नेमा दिपक निरौला, उषाकिरण तिमिल्सिना, तेजेन्द्र खड्का, नारायण खतिवडा, अरुण नेपाल, शुशिला पाख्रिन, सरिता न्यौपाने, शर्मिला कार्की, सिता पौडेल, राजेन्द्र राजथला र झमक नेपाल रहेका छन् ।
पार्टीले अघि सारेको मिशन २०८४ सफल पार्न र आन्तरिक विवाद हटाउनकै लागि भएपनि त्यागेको सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने तर्क उनीहरुको छ ।
१८८ प्रतिनिधि भएको गण्डकी प्रदेशको छलफलमा विकास लम्साल र विद्या भट्टराई बाहेक सबैले पार्टीका सबै निर्णयको समर्थन गरेका छन् ।
उहाँहरुले पनि सबै निर्णयको पक्षमा अभिमत राख्नु भएको छ । तरपूर्व राष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नविकरण नगरेकै कारण एकताबद्ध एमालेमा विवाद भएजस्तो देखाउन खोजिएको गण्डकी प्रदेश सचिव धनञ्जय दवाडीले जानकारी दिनुभयो ।
संविधानको संरक्षक बनेको व्यक्ति (राष्ट्रपति र उपाराष्ट्रपति)लाई पार्टीको राजनीतिमा ल्याउन नहुनेमा लुम्बीनी प्रदेश पनि एकताबद्ध देखियो । २१७ प्रतिनिधि भएको लुम्बनीमा लिला गिरी, टोपबहादुर ओली र पुजन विश्वकर्माले मात्रै भण्डारीको सदस्यता नकिरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यद्यपी उहाँहरुले पनि थप एक कार्यकालका लागि पार्टी नेतृत्वमा अध्यक्ष ओलीको विकल्प सोच्न नसकिने तर्क गरेको केन्द्रीय सदस्य खेममान खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
खड्काका अनुसार लुम्बीनीको छलफलमा ८५ जना प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा राख्नु भएको थियो ।
पार्टी केन्द्रको प्रस्तावमा कर्णाली प्रदेश एक ढिक्का बन्यो । १३२ प्रतिनिधि भएको कर्णालीमा सेनाको परामाधिपति, संविधानको संरक्षक भएको व्यक्ति राष्ट्रपति र पूर्वराष्ट्रपतिलाई कुनैपनि पार्टीको सक्रिया राजनीतिमा आउन नहुने पार्टीको निर्णयमा कर्णालीले एक मत निर्णय गरेको स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश इन्चार्ज गोरखबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभयो ।
‘४६ जना प्रतिनिधिले धारणा राखेको कर्णाली समूहगत छलफलमा केन्द्रीय पदाधिकारीमा सबै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुनेपर्ने माग चर्को रुपमा उठ्यो’, इन्चार्ज बोगटीले थप्नुभयो, ‘विद्यमान पार्टी सदस्यता शुल्कको वितरण प्रक्रियामा संशोधन गरेर केन्द्रमा २० प्रतिशत, प्रदेश र जिल्लामा २५–२५ प्रतिशत, पालिका कमिटीमा २० प्रतिशत र वडा कमिटीमा १० प्रतिशत शुल्क राख्ने व्यवस्था विधानमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव कर्णालीले गरेको छ ।’
समूह छलफलमा पार्टी केन्द्रको निर्णयका पक्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि बलियो ढंगले उभिएको छ । १८० जना प्रतिनिधि भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश समूहका बोल्ने ३० जना प्रतिनिधिमध्ये झपड रावल, प्रकाश शाह, डेजी पाण्डे, शेरबहादुर मल्ल र तपेन्द्र रावलले मात्रै पार्टीका अन्य निर्णयका पक्षमा बोले पनि पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको सदस्यता नविकरण गर्नुपर्ने पक्षमा आवाज उठाउनु भएको केन्द्रीय सदस्य लालबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
थापका अनुसार पार्टीको नेतृत्व, राजनीतिक प्रतिवेदन र सांगठनिक प्रतिवेदनमा उहाँहरुको फरक मत नभए पनि पार्टीको पूर्व उपाध्यक्षले सदस्यता नविकरण गर्छुभन्दा नविकरण सहज रुपमा गर्न दिनुपर्ने व्यवस्था हुने पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उपत्यका विशेष प्रदेश, पार्टी सम्बद्ध जनसंगठन, सम्पर्क समन्वय र प्रवास समेतका गरेर १९७ प्रतिनिधि रहेको आठौ समूह, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्, केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय कार्यालय विभागसमेत गरेर १८९ प्रतिनिधि भएको नवौ समूहमा पनि पार्टीको निर्णयलाई एकताबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिने निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैगरी दशौं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि नभएका तर पछि मनोनित भएका केन्द्रीय कमिटी सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् सदस्य र आयोजकसहित गरेर ३१४ प्रतिनिधि भएको दशौं समूहमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई सक्रिय राजनीतिमा ल्याउन नहुने आवाज एकताबद्ध रुपमा उठेको छ ।
दोस्रो दिन शनिबार ७ घण्टा समूहगत छलफल गरेका दशवटै समूहको प्रस्तुतिकरण आज २२ गते हुने पार्टी प्रचार तथा प्रकाशन विभागका प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार समूह छलफल, जिज्ञासा माथिको जवाफ र प्रस्तावलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरेपछि विधान महाधिवेशन आजै समापन गर्ने कार्यक्रम छ ।
