काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई एक हप्ताभित्र सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०८० र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सूचीकरण गर्न आह्वान गरेको हो ।
तोकिएको समयमा सूचीकरण नगरेका वा सम्पर्क नगरेका सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र प्रयोग गर्न नदिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । सूचीकरण पूरा भएपछि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले केही दिनअघि स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
