काठमाडौं । सांसदहरूले भारत र चीनले नेपालको भूमि भएर गरेको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले लिपुलेक क्षेत्रको विवादबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा जोडदारका साथ उठाएर समाधान खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
सांसद घनश्याम रिजालले भारत र चीनले नेपालको उपस्थिति र सहमतिविना नै आपसी व्यापारिक प्रयोजनका नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय आपत्तिजनक विषय भएको भन्दै कूटनीतिक नोट पठाएर विवादको समाधान खोज्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा यो विषयलाई बलियोसँग उठाएर किनारा लगाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सांसद पदमबहादुर परियारले नेपालको स्वीकृतिविना भारत र चीनले नेपालको भूमि प्रयोग गर्दै गरेको व्यापारिक सम्झौता खारेज गर्न माग गर्नुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणको समयमा यो विषयलाई कूटनीतिक तवरबाट समाधान खोज्न पहल गर्दै तत्काल कूटनीतिक नोट भारत र चीनलाई पठाउन सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सांसद मनरूपा शर्माले लिपुलेकको विषयमा सरकारले स्पष्ट धारणा बाहिर ल्याएर समस्याको समाधान खोज्न माग गर्नुभयो । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले भर्खरै चीन र भारतद्वारा नेपालको लिपुलेक, लिम्पयाधुरा र कालापानी हुँदै व्यापारिक सम्झौता गरेकामा आपत्ति जनाउँदै कूटनीतिक पहलद्वारा समस्या समाधान खोज्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद विष्णुकुमारी सापकोटाले नेपालको लिपुलेकबारे दुई छिमेकी देशले गरेको अतिक्रमणबारे सरकारले कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्नुर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले दुई छिमेकी देश भारत र चीनले नेपालको भू–भाग प्रयोग गरेर व्यापारिक सम्झौता गर्नु नेपालमाथिको हस्तक्षेप भएको बताउनुभयो ।
सांसद श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीले चिनियाँ विदेशीमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देश भारत र चीनले लिपुलेक नाकाबाट पुनः व्यापार खोल्ने विषय नेपाललाई जानकारी नदिइकन गरिएको विषय खेदजनक भएको भन्दै चाँडो कूटनीतिक पहल गरेर समस्याको समाधान खोज्न सभाअध्यक्षमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सावित्री मल्लले यही भदौ ३ गते भारत र चीनबीच नयाँ दिल्लीमा नेपाललाई जानकारी र सहमतिविना नै लिपुलेक भएर व्यापारिक सम्झौता नेपालमाथि गरिएको हेपाहा व्यवहार भन्दै यो निर्णय सच्याउनका लागि कूटनीतिक पहल गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
