काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतको औपचारिक भ्रमणमा जानुभन्दा पहिला चीन जानुहुने भएको छ । भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निम्तो प्राप्त भए पनि भ्रमणको मिति तय भइनसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली चीनमा आयोजना हुने एक बैठकमा सहभागी हुन जानुहुने सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ ।
सिंहदरबारस्थित सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बुधबार मन्त्रीपरिषद् बैठकको भदौ २ गतेका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री गुरुङले सो जानकारी दिनुभएको हो ।
साङ्घाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को आयोजनामा चीनमा हुने बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीन सरकारका तर्फबाट निम्तो रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले सम्भवतः भारत भ्रमणभन्दा अघि चीनमा आयोजना हुने सो बैठकमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुनुहुने बताउनुभयो । प्रवक्ता गुरुङले भन्नुभयो, “तर त्यो कार्यक्रम मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएर को को जाने ? कति जना जाने भन्ने निर्णय गरिनसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु ।”
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणबारे उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री मोदीको निम्तो भारतीय विदेश सचिव आएर दिनुभएको छ । त्यो भ्रमणको कार्यक्रम सम्पूर्ण रूपमा तय भइनसकेका कारण केही निर्णय गरिएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भ्रमण सम्भवतः भदौ ३१ गतेदेखि दुई दिनको हुन्छ ।” नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएका भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा समकक्षी मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिनुभएको थियो ।
ओझा पदमुक्त
मन्त्रीपरिषद्को बैठकले गरेका २५ वटा निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री गुरुङले नेपाल बिमा प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष शरद ओझालाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो । समितिका अध्यक्ष ओझाले खराब आचरण प्रदर्शन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव रहेको र पदीय जिम्मेवारी पालना गरेको नदेखिएको भन्ने छानबिन समितिको सिफारिसमा निजलाई नेपाल बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदबाट सरकारले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रशासकीय अदालतमा नियुक्ति
प्रशासकीय अदालतको अध्यक्षमा डा। टेकबहादुर घिमिरे (सङ्खुवासभा) तथा अधिवक्ता नवलकिशोर यादव (पर्सा) र आलोकचन्द्र श्रेष्ठ (बागलुङ) लाई सदस्यमा नियुक्त गर्ने र ‘कमिटी अन द इलिमिनेसन अफ डिस्क्रिमिनेसन अगेन्स्ट वुमन (सिड)’ का सदस्य बन्दना राणालाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने सरकारको निर्णय रहेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो । त्यसै गरी बैठकले कोटेश्वर इन्टरसेक्सन सुधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने करिब तिस अर्ब आठ करोड रुपियाँ (जापानी येन चौँतिस अर्ब ४९ करोड) सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मालपोत (आठौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (मोहरबन्द प्याकेज) (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ स्वीकृत गर्ने, मानव अधिकार पुरस्कार कोष सञ्चालन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, बालश्रम (निषेध तथा नियमित गर्ने) विधेयक, २०८२ तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
त्यसै गरी बैठकले नेपाल सरकार र दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानुन कार्यान्वयन सञ्जालबिच हस्ताक्षर हुने ‘हेडक्वाटर एग्रिमेन्ट बिटविन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड साउथ वाइल्डलाइफ इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क २०२५’ लाई स्वीकृत गर्ने र मेलमिलापसम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोष वृद्धिमा सहमति
मन्त्रीपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य राष्ट्रहरूको फन्ड कोटामा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिने प्रस्तावका पक्षमा सहमति प्रदान गर्ने, कोटा वृद्धि गर्दा थप हुने करिब ७८.४५ मिलियन एसडिआरमध्ये सोको २५ प्रतिशत चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/८३) को विनियोजित बजेटबाट र बाँकी ७५ प्रतिशत नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नाममा प्रमिसरी नोट (अर्थपत्र) जारी गरी भुक्तानी गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । साथै लिज फाइनान्ससम्बन्धी विधेयक तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने, समृद्धिका लागि वन परियोजनाको अनुदान तथा ऋण सम्झौताको संशोधन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा महसुल निर्धारण आयोग र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने विभिन्न आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका जम्मा ७६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
