काठमाडौं । नेपाल सरकार र दक्षिण कोरिया सरकारबीच गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ ।
सम्झौतापत्रमा आज नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरिया सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि कोरियाका राजदूत पार्क ताइयोङले हस्ताक्षर गर्नुभयो ।
यस परियोजना कार्यान्वयनको समन्वय कोरियाको तर्फबाट कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९कोइका० र नेपालको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठानले गर्नेछन् । परियोजना सन् २०३० डिसेम्बर ३१ भित्र सम्पन्न हुने अर्थ सचिव उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
परियोजनाको मुख्य उद्देश्य २१औं शताब्दीको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्न दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु रहेको अर्थ सचिव उपाध्यायले बताउनुभयो ।
यो परियोजनाले गण्डकी प्रदेशलाई प्राविधिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमलाई सबल बनाउने, शिक्षक तथा विद्यार्थीको सीप अभिवृद्धि गर्ने र उद्योग–व्यवसायसँग साझेदारी बढाउने लक्ष्य लिएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै राजदूत ताइयोङले यो परियोजना भवन र पूर्वाधारमा मात्र नभई दक्ष जनशक्ति निर्माण, सीप विकास र नेपालको भविष्यको श्रमशक्तिमा गरिएको लगानी भएको बताउनुभयो । यसमार्फत नेपालले उच्च गुणस्तरको उद्योगमैत्री प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता वृद्धि गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
