काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी सङ्घले चीनतर्फका थप नाका खुलाउनेतर्फ कूटनीतिक पहल र पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । बाढी पहिरोका कारण चीनतर्फका दुई मुख्य व्यापारिक नाका रसुवागढी र तातोपानी वर्षामा हरेक वर्ष बन्द हुने गरेको भन्दै सङ्घले चीनसँग स्थल मार्गबाट हुने व्यापारलाई सहज बनाउन अन्य नाका खुलाउन पहल गर्न माग गरेको हो ।
गएको असार २४ गतेको बाढीले नेपाल र चीन जोड्ने मितेरी पुल बगाएपछि रसुवागढी नाकाबाट मानिस र व्यापारिक सामानको आवागमन ठप्प छ । त्यस्तै बाढीपहिरोकै कारण सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका पनि दुई हप्तादेखि अवरुद्ध छ । नाका बन्द हुँदा नेपालका लागि आयात भएका मालसामान बोकेका सयौँ कन्टेनर र ट्रक बाटोमै अलपत्र परेका छन् ।
चीनसँगको आयात–निर्यात सहज बनाउन अन्य नाकाहरू खोल्न आवश्यक रहेकाले कूटनीतिक पहलमार्फत ती नाकाहरू सञ्चालनमा ल्याउन र अन्य वैकल्पिक नाकामा पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न सङ्घले सरकारलाई आग्रह गरेको हो ।
व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिले २०७२ सालमै उत्तरी नाकाहरूको अवस्था अध्ययन गरी कोरला र ओलाङ्चुङगोला नाका सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव दिएको थियो । नेपाल र चीन सरकारका उच्च अधिकारीहरू एक दशकअघि नै द्विपक्षीय छलफलका क्रममा सात वटा उत्तरी नाका खोल्न सहमत भएका थिए ।
ती नाकाहरूमा तातोपानी, मुस्ताङको कोरला, सङ्खुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, मुगुको आम्जापास, हुम्लाको यारी हिल्सा र गोरखाको लार्के थिए ।
कोरला नाका १२ महिना नै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छ । कोरला नाकामा चीनतर्फ पूर्वाधार पनि तयार छ । नेपालतर्फ कोरालासम्म सडक पुगिसकेको छ । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङगोला नाकाबाट दुई देशबिचको व्यापार सञ्चालन गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ ।
ती नाका छिटोभन्दा छिटो व्यापारिक प्रयोजनका लागि खुला गर्न र व्यापारिक हिसाबले उपयुक्त अन्य नाका सञ्चालनमा ल्याउने वातावरण तयार गर्न सङ्घले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयात व्यापारमा चीन नेपालको दोस्रो ठूलो साझेदार हो । पछिल्लो समय पूर्वाधार तयार भएसँगै चीनसँगको व्यापार उत्तरी नाकातर्फ सर्ने क्रम बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तातोपानीबाट ५० अर्बभन्दा बढीको र रसुवागढी नाकाबाट ८५ अर्बभन्दा बढीको सामान आयात भएको छ ।
चीनबाट चाडपर्व लक्षित सामान आयात हुने दुवै नाका बन्द हुँदा व्यापारिक गतिविधि अपेक्षाकृत बढ्न नसक्ने, आम उपभोक्ता सुपथ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने र सरकारले पाउनुपर्ने राजस्व गुम्ने अवस्था रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सङ्घले उत्तरका थप नाकाहरू व्यापारिक प्रयोजनको लागि खुला गर्नेतर्फ तत्कालै पहल गर्न माग गरेको छ ।
